काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी संरक्षण र वैकल्पिक स्याहारको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई एसओएस बालग्रामसँगको सहकार्यमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भएको छ ।
जैविक अभिभावक नभएका बालबालिकाको सुरक्षित भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण काम थालनी गर्न कामपाले सहकार्य गर्न लागेको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डंगोलको भनाइ छ ।
“जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरेर ल्याएका बालबालिका झन् खराब अवस्थामा पुग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता भइरहन्थ्यो । बाल संरक्षणमा वर्षौँ काम गरेको बालग्रामसँगको सहकार्यले त्यो चिन्ता कम भएको छ”, उनले भनिन्, “बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास तथा भावनात्मक अवस्था व्यवस्थापनमा काम गर्नु सामान्य कुरा होइन । बालबालिकामा आत्मविश्वास जगाउन, सुरक्षित र आत्मनिर्भरतायुक्त भविष्य निर्माण गर्न संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ ।”
बालग्रामले विगत ५३ वर्षदेखि बालबालिकाको संरक्षणमा काम गर्दै आएको छ । कामपा क्षेत्रभित्र जोखिममा परेका वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुन:स्थापना, वैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकीकरणलगायत सेवाका लागि समझदारीसमेत भइसकेको छ ।
अभिभावक गुमाएका, गुमाउने जोखिममा रहेका, वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको जोखिम र आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसरी जोखिममा देखिएका जैविक परिवारसँग रहने वा बस्ने अवस्था रहेमा परिवार सबलीकरण कार्यक्रममार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीविकोपार्जन सहायता प्रदान गरेर जैविक परिवारको संरक्षणमा रहने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
जैविक परिवारसँग रहने वा बस्ने अवस्था नरहेमा पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधासहित एसओएसद्वारा सञ्चालित परिवारमा आधारित हेरचाह कार्यक्रममा रहने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताइएको छ । चौध वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको हकमा महानगरपालिकाको सिफारिसमा एसओएसले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक तालिम केन्द्रमा उपलब्ध तालिमका विषय र सिट सङ्ख्याका आधारमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ ।
उद्धार गरिएका, अभिभावक गुमाएका र जैविक बाबुआमा पहिचान नभएका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणका लागि एसओएसको अस्थायी संरक्षण गृहमा वार्षिक १० जनाका लागि कोटा व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराइने छ । यदि परिवार फेला नपरेमा वा परिवारमा फर्काउन बालबालिकाको सर्वोत्तम हित अनुकूल नभएमा हुने नदेखिएका बालबालिका, अपांगताका कारण विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, स्याहारलगायत सेवा प्रदान गरिने छ ।
