काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावली २०५८ संशोधन गर्दै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागु गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले विनियमावलीमा नियम ११७ क थप गर्दै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागु गरेको छ । विनियमावली अनुसार २०८२ साउन १ गते पछिको विज्ञापनबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा बैंक सेवामा प्रवेश हुने कर्मचारीलाई यस विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रदान गरिने छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण दिने प्रयोजनका लागि छुट्टै कोषमा लेखांकन गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संशोधित विनियमावलीमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी बैंकको तर्फबाट सो कट्टा भएको रकमको शत प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा गरिने उल्लेख छ ।
बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म बैंकको स्थायी सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरण पाउने छन् । निवृत्तिभरण पाउन योग्य कर्मचारीले निजको नाममा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत एकमुष्ट रकम लिने वा निवृत्तिभरण लिने सम्बन्धमा कर्मचारीले वा निजको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले छनौट गरे बमोजिम कुनै एक प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारी निवृत्तिभरण पाउने समयावधि अगावै जुनसुकै कारण बैंक सेवाबाट अलग भएमा निजको नाममा जम्मा भएको रकम ब्याज र मुनाफा समेत एकमुष्ट रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । २०८२ साउन १ गते पछि खुला तर्फको विज्ञापनबाट नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा विनियमावलीको उपदान सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन ।
तर, भविष्यमा बैंक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीको हकमा निजको तलबबाट कट्टा गरिएको रकम तथा उक्त रकममा प्राप्त भएको ब्याज मात्र उपलब्ध हुने विनियममा उल्लेख छ ।
कुनै कर्मचारीको पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने समयावधि अगावै मृत्यु भएमा निजको नाममा जम्मा भएको रकम ब्याज र मुनाफा समेत इच्छाइएको व्यक्तिले एकमुष्ट पाउनेछ । मृत्यु भएको कर्मचारीले कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम निजको हकवालालाई त्यस्तो रकम उपलब्ध हुनेछ ।
राष्ट्र बैंक कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा दिगो बनाउन बैंकले कोषमा बीमाङ्गीय मुल्यांकनको आधारमा नपुग हुने रकम समय समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
