२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री घिसिङले गरे बाराको मटिअर्वा-मानमत सडकको निरीक्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले १४ वर्षदेखि अधुरो रहेको बाराको मटिअर्वा-मानमत सडकको निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणको क्रममा उनले साढे ३ किलोमिटर सडकको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे छिट्टै निर्णय लिइने र ठेक्का तोडिन सक्ने बताएका छन् । 

भारतीय कम्पनी भिस्वा कन्स्ट्रक्सनले २०६८ सालमा २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सुरु गरे पनि २३ किलोमिटर मात्र काम सम्पन्न गरी बाँकी अधुरै छाडेको थियो । 

त्यसपछि आशीष-आरडीएस जेभीले २०७३ सालमा ठेक्का लिए पनि काम अगाडि बढेन । पछिल्लो पटक सप्तकोशी जलाधार-ओम साई एन्ड कम्पनीले २०७८ पुस २७ मा साढे ३ किलोमिटरको ठेक्का लिएर हालसम्म १८ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको हुलाकी मार्ग आयोजनाले जनाएको छ । 

२२ करोड ३१ लाख रुपैयाँको ठेक्कामध्ये ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सडक क्षेत्रका १४ सय जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापत १ अर्ब ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।