२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ, ७९ प्रतिशत समर्थन

अ+ अ-

मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा धेरै मानिसले संघीय सरकारले लगाएको १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेका छन् ।

मोनाश विश्वविद्यालयको तर्फबाट रोय मोर्गन रिसर्चले एक हजार ५९८ जनामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ७९ प्रतिशतले यस प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेका छन् । यो प्रतिबन्ध बुधबारदेखि लागू भएको हो ।

उमेर समूहअनुसार समर्थन फरक देखियो । १८-२४ वर्षका युवाहरूमा समर्थन ७२ प्रतिशत रहेको छ भने ५०-६४ वर्षका बीच ८० प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिका समूहमा ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

मोनाश विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मार्क आन्द्रेभिकका अनुसार, “यो प्रतिबन्ध मुख्यतया केही शक्तिशाली विदेशी प्लेटफर्मलाई लक्षित गरेको हो, जसले युवा प्रयोगकर्तालाई ट्र्याक गरेर विज्ञापनमार्फत लाभ उठाउँछन् ।” उनका अनुसार यी एपहरूले युवा प्रयोगकर्तालाई अनियमित विज्ञापन, गलत सूचना र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित गर्ने एल्गोरिदममार्फत शोषण गर्ने आरोपमा छन् ।

समर्थकहरूले यस प्रतिबन्धले युवाको मानसिक स्वास्थ्य, धम्की, चरमपन्थी सामग्री, गलत सूचना र यौन अपराधीबाट हुने जोखिम घटाउने बताएका छन् । विरोधकहरूले भने यसले अभिभावक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने र सामाजिक जडानमा बाधा पुर्‍याउने आरोप लगाएका छन् ।

यो कदमले दुईपक्षीय समर्थन पाएको छ र विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ, किनभने अन्य देशहरू पनि समान कानुन विचार गरिरहेका छन् ।

तर, रेडिटले उच्च अदालतमा चुनौती दायर गरेको छ । यसले आफ्नो प्रौढ प्रयोगकर्ता केन्द्रित फोरमहरूमा प्रतिबन्ध लागू नहुने तर्क गरेको छ । गत महिना, दुई जना १५ वर्षीय अष्ट्रेलियाली किशोरहरूले पनि उच्च अदालतमा संवैधानिक चुनौती दायर गरेका थिए ।

नयाँ कानुनअनुसार प्रभावित प्लेटफर्महरूले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताले खाता सिर्जना गर्न वा पहुँच गर्न नदिने उचित कदम चाल्नुपर्नेछ ।