२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश स्वागतयोग्य’ : डा. बाबुराम भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतद्वारा सशर्त धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।

रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश मुद्दा अघि बढाउन गरिएको निर्णय विधिको शासन, सहकारी पीडितको हित र राजनीतिक उपयुक्तता सबै हिसाबले स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भनेका छन्, ‘यसले उहाँलाई विधिसम्मत तरिकाले आफ्नो निष्ठा प्रमाणित गर्ने, जनताबीच गएर जनअनुमोदन प्राप्त गर्ने र सहकारी पीडितहरूले पनि आफ्नो गहिरो पीडाको सम्बोधन कानुनी रूपबाटै प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।’

रविबारे आफूले गत वर्षदेखि पटक-पटक उठाउँदै आएको कुरा अदालतबाट भएको बताए।

उनले थपेका छन्, ‘हेरौँ, मैले गत वर्ष पोखराको प्रहरी हिरासतमा रविजीलाई भेटेर निस्केपछि मिडियासमक्ष व्यक्त गरेको विचार, लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो। सबैले आत्मसात् गरौँ। तथ्यबाट सत्य खोजौँ। कुनै उडन्ते अनुमानबाजी र षड्यन्त्रको सिद्धान्तको पछि नलागौँ।’

बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको दलहरू र व्यक्तिहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आवश्यक सहकार्यको फ्युजन हो भन्ने भुल्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘प्रतिस्पर्धा गर्दा दुस्मन जस्तो गर्ने र सहकार्य गर्दा आफ्ना फरक फरक वैचारिक राजनीतिक आस्था र प्रतिबद्धता बिर्सने गल्ती नगरौँ’ उनले भनेका छन्।