२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सम्पत्ति विवरण हामीले बुझाएका छौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेन’ : कुलमान घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनको जगमा सुशासनको कुरा उठाउँदै गठित वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सय दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्रालयमा आज सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक नगरेको बताएका हुन् ।

‘लामो समयसम्म कर्मचारीको हैसियतमा विवरण बुझाएकै हुन्थ्यो । यो वर्ष क्याबिनेटमा सबैले समयभित्रै गर्नु भएको थियो । सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय हो,’ उनले भने, ‘हामी ट्रान्फरेन्सिमा र सुशासनको विषयमा हामी कटिबद्ध छौँ। मन्त्रालयअन्तर्गत सुशासनको विषयलाई कठोरताका साथ लागू गर्नुपर्छ हामी जेनजी आन्दोलनबाट आएका छौँ भनेर लागेका छौँ । अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा कम्रमाइज गरेका छैनौँ ।’