२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२६ मा राष्ट्रसंघको मानवीय सहायताका लागि अमेरिकाले दुई अर्ब डलर दिने घोषणा

अ+ अ-

एएफपी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायताका लागि दुई अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको स्रोतले सोमबार सन् २०२६ का लागि राष्ट्रसंघको मानवीय सहायताका लागि उपलब्ध गराउने सहयोगसम्बन्धी उक्त समाचारलाई पुष्टि गरेको छ । 

अमेरिका विश्वको शीर्ष मानवीय सहायता दाता हो ।  राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा १४ अर्ब डलर रहेको सहायता रकम सन् २०२३ र सन् २०२४ मा लगभग ११ अर्ब डलर थियो भने यो रकम सन् २०२५ मा आइपुग्दा २.७ अर्ब डलरमा झरेको थियो । 

 राष्ट्रसंघ सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले यस महिनाको सुरुमा राष्ट्रसङघको वार्षिक ‘ग्लोबल ह्युमेनिटेरियन अपिल २०२६’ को सुरुवात गरेका थिए । उनले गाजा, युक्रेन, सुडान, हाइटी र म्यान्माजस्ता गम्भीर द्वन्द्वहरूमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वका ८७ लाख खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्न २३ अर्ब डलर अनुरोध गरेका थिए। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता खर्च घटाएपछि  राष्ट्रसंघले नयाँ वास्तविकतालाई अनुकूलन गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला हालैका वर्षहरूमा अपिलले कभर गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या नाटकीय रूपमा घटाइएको छ।

फ्लेचरले सहयोगका लागि गरिएको अनुरोधमा भने, “अनुरोध ‘कष्टदायी जीवन र मृत्युको छनौटमा आधारित’ रहेको छ । वाशिंगटनले प्राथमिकता र सहायता दक्षता सुधार गर्न दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने तथा सहयोगको लागि ‘त्यो प्रतिबद्धतालाई नवीकरण’ गर्न छनौट गर्नेछ ।”

राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा महामारीबाट पीडित अर्थात् वा प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको शिकार भएका लगभग २४ करोड मानिसहरूलाई  आपत्कालीन सहयोगको आवश्यकता रहेको अनुमान गरेको छ ।

सन् २०२५ मा राष्ट्रसंघले ४५ अर्ब डलरभन्दा बढीको लागि गरेको अपिल १२ अर्ब डलरमा मात्र सीमित भएको थियो, जुन एक दशककै सबैभन्दा कम थियो ।

यसले केवल नौ करोड ८० लाख मानिसहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न सम्भव भएको थियो यो मानवीय सहयोगको आवश्यकता भएको विश्वको जनसङ्ख्याको अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप २५ लाख व्यक्तिको लागि सहयोगको कमी हो ।