काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले ‘सुशासन मार्गचित्र तयारी समिति’ गठन गरेको छ। समिति सरकारी निकाय, जेन जेड प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको हो। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन, संविधान र कानूनको विकास भएका बाबजुद पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। लामो प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, दोहोरोपना, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकले नेपाललाई क्षेत्रीय औसतभन्दा तल देखाएको छ।
२०८२ भाद्र २३-२४ गते जेन जेड नेतृत्वको आन्दोलनले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको स्थापनाको माग गरेको थियो। आन्दोलन पश्चात गठन भएको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, छरितोपना र लागत-प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र नागरिक विश्वास कायम गर्न सुशासन मार्गचित्र तयार गर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
जेन जेड आन्दोलन र नेपाल सरकारबीच वि.सं. २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौतामा नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापहरूलाई सुशासनका मूल्यमान्यताबाट प्रेरित गरी प्रभावकारी, पारदर्शी, समावेशी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रावधान गरिएको छ। सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथाम, प्रशासकीय प्रणालीको पुन:संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकता औचित्यपूर्ण देखिएको जनाइएको छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासन प्रवर्द्धनमा कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ। यसैअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत शासकीय सुधारको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
समितिमा सरकारी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। प्रमुख सदस्यहरूमा सचिव, शासकीय क्षेत्र हेर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संयोजक, सहसचिवहरू (अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र) रहेका छन्। यसका साथै जेन जेड प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र शासकीय सुधार विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सहसचिव, शासकीय सुधार महाशाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछन्।
समितिको मुख्य कार्यहरूमा तीनै तहका सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार सम्भाव्य क्षेत्र र कारणको पहिचान, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, विद्युतीय सुशासन, खुला सरकार र कार्यप्रक्रियाको पुन:इन्जिनियरिङ्ग मार्फत सुधारका सुझाव समावेश छन्। साथै सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रभावकारिता बढाउने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रिया सुधारका सुझाव, राष्ट्रसेवक कर्मचारी व्यवस्थापन र आचरण सुधारका उपाय पनि समिति तय गर्नेछ।
समितिले विगतका आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन, संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नीति तथा रणनीति अध्ययन गर्नेछ। साथै सार्वजनिक निकायको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया, छलफल र सुझाव सङ्कलन गरी उपयुक्त सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गर्नेछ। समितिको कार्य अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिबाट ६० दिन तोकिएको छ।
समितिको कामका लागि आवश्यक सबै खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन अन्तर्गत व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। साथै समितिको काममा खटाइने अन्य कर्मचारी र सेवा सुविधा प्रचलित कानुन अनुसार उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
सुशासन नेपालमा सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द हो तर हरेक निकायबाट कुनै न कुनै रूपमा कुशासनलाई प्रशय दिने काम भई नै रहेको छ। आफूबाहेक अरूबाट सुधार चाहने आम प्रवृत्तिकै कारण नेपालमा सुशासन बनफुल जस्तै बनेको छ-नाममै कायम गरेर नाममै विलय हुने गरी, न कि नागरिकको अनुभवबाट मापन।
यसका साथै विभिन्न क्षेत्र सुधारका लागि कैयन् प्रतिवेदनहरू तयार गरिए। ती थप एक थानमै दराजमा सीमित भए। बरु सेवा प्रवाह र सुधार झन् झन् टाढा र सकसयुक्त हुँदै आए। यतिबेला अन्तरिम सरकारले गर्न खोजेको काम नराम्रो होइन, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसबाट औचित्य मापन हुनेछ।
