काठमाडौँ । २३ र २४ भदौमा भएका घटनाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा लिखित तथा मौखिक बयान दिएका छन्।
आयोगमा दिएको लिखित बयान र मानवअधिकार आयोगमा साढे दुई घण्टा लामो मौखिक बयानमा ओलीले आन्दोलनमा घुसपैठ, योजनाबद्ध हिंसा र सुरक्षा निकायबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको दाबी गरेको एक अधिकारीले प्रशासनलाई बताएका छन्।
ओलीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा सुरु भएको आन्दोलनमा अराजक समूह प्रवेश गरेको, संसद् भवन र अन्य संरचनामा भएको तोडफोड आन्दोलनकारी नभई घुसपैठकारीले गरेको बताएका छन्। आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश व्यक्ति जेन–जी उमेर समूहका नभएको दाबी गर्दै उनले फोटो र भिडियोले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उल्लेख गरेको ती अधिकारीको भनाई छ ।
२२ भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा बल प्रयोग नगरी अवस्था व्यवस्थापन गर्ने छलफल भएको, तर २३ भदौमा एकाएक तोडफोड र गोली प्रहार सुरु भएपछि गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरी छानबिन आयोग गठन गरिएको ओलीको भनाइ छ। २४ भदौको अवस्था नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्न खोजिएको तर त्यो सम्भव नभएको पनि उनले बताएका छन्।
ओलीले आयोग अध्यक्षले घटनाकै दिन सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा शंका रहेको उल्लेख गर्दै घटना किन भयो र पछाडि कुन–कुन शक्तिको भूमिका छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको बयान सकाइसकेको र अब प्रतिवेदन लेखनको तयारी थालेको जनाएको छ।
