२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि रु १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदाताको जन्म मिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा रु पाँच हजार तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउने गरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटोबाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्न सक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले रु १० हजार शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउने गरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले देहायबमोजिमको दस्तुर लिई जन्म मिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बरबाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि जिल्लाभरको मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार लिनुपर्नेछ ।

त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्म मिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइनेछैन ।