काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित व्यापक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले आज सुशीला कार्कीसँग आगामी निर्वाचनको तयारीबारे हालसम्मको कार्यप्रगतिका विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू प्रस्तुत गरेको हो।
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ गते आगामी २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा भएपछि आयोगले निर्वाचन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा दैनिक कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। आयोगले आन्तरिक अध्ययनपछि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कार्यक्रम २०८२ कार्तिक ३० गते प्रकाशन गरी लागू गरिसकेको छ।
मतदाता नामावली संकलन, एकीकरण र अन्तिमकरण
निर्वाचन मिति घोषणा पछि मतदाता नामावली ऐन, २०६३ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै २०८२ असोज १० देखि मंसीर ५ गतेसम्म थप मतदाता नामावली संकलन गरिएको थियो। यस अवधिमा ८ लाख ३७ हजार ९४ जना नयाँ मतदाता नामावलीमा समावेश भएका छन्। अनलाइन प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध प्रक्रिया अपनाइएकाले संकलन कार्य थप सहज भएको आयोगको भनाइ छ।
मंसीर ५ सम्म संकलित नयाँ तथा साविक मतदाता नामावलीलाई एकीकृत गरी दाबी-विरोध प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै २०८२ पुस १२ मा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा गर्ने मतदातासहित कुल मतदाता संख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ पुगेको छ, जसमा महिला ४८.८८ प्रतिशत, पुरुष ५१.१२ प्रतिशत र अन्य (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) २० जना रहेका छन्।
यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका सदस्य, कारागारका थुनुवा–कैदी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालित वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउने गरी अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको काम पनि अघि बढाइएको छ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको तयारी
समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगका सचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। मंसीर २० मा प्रकाशित सूचनाअनुसार १०० राजनीतिक दलले निवेदन दिएकोमा ९३ दलले निर्वाचन चिन्ह लिएका छन्। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २०८२ पुस १३ र १४ गते ६४ दलले ५८ निर्वाचन चिन्हमार्फत् ३,४२४ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन्। बन्दसूची रुजु तथा सच्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ। यसैबीच, समानुपातिक प्रणालीका लागि मतपत्र छपाइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट सुरु भइसकेको छ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ २०८२ माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन हुने कार्यतालिका अनुसार आयोगले प्रशासनिक तयारी तीव्र बनाएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भइसकेका छन् भने माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन्।
कानुनी, बजेट र संस्थागत व्यवस्था
आयोगले संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली ऐन तथा निर्वाचन कसुर तथा सजायँ ऐनका आधारमा विभिन्न निर्वाचन निर्देशिका र कार्यविधि लागू गरेको छ। निर्वाचनका लागि अनुमानित ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार लागत आँकलन गरिएकोमा हालसम्म ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार बजेट प्राप्त भई परिचालन भइरहेको छ।
निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा विकेन्द्रित र मितव्ययी नीति अपनाइएको छ। पुन: प्रयोगयोग्य सामग्रीको अधिकतम उपयोग, स्थानीय उत्पादनको प्रयोग तथा न्द्दन् प्रक्रियामार्फत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
जनशक्ति, मतदाता शिक्षा र सुरक्षा
निर्वाचन सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायबाट काजमा जनशक्ति ल्याइएको छ। निर्वाचनमा खटिने करिब २ लाख १३ हजार कर्मचारीका लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरी तालिमसमेत सम्पन्न गरिएको छ।
मतदाता सहभागिता र सदर मतको अनुपात बढाउन नमुना मतपत्र, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, क्:क् तथा घरदैलो कार्यक्रममार्फत् मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि ३७ राष्ट्रिय र ४ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको छ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित बनाउन गृह तथा रक्षा मन्त्रालयसहित सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाइएको छ। साइबर सुरक्षा, भ्रामक सूचना तथा दुष्प्रचार न्यूनीकरणका लागि विशेष संयन्त्र र प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने आयोगले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोगले यी सम्पूर्ण तयारी प्रस्तुत गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पन्न गर्न सरकारसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ।
