काठमाडौँ । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व र कार्यशैलीका कारण सार्वजनिक प्रशासन सुधारको अवसर खेर गएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।
अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भित्र अझै पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेतिथिको अवस्था कायमै रहेको दाबी गरिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई ‘खराब नेतृत्व’को संज्ञा दिँदै हालका कामकारबाही साविककै विकृत अभ्यासबाट खासै फरक नदेखिएको उल्लेख विज्ञप्तिमा छ। यस्ता अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रशासकहरूको प्रोफाइल तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत भइरहेकोसमेत अभियानले चेतावनी दिएको छ ।
अभियानका अनुसार सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणका लागि वर्तमान समय ऐतिहासिक अवसर भए पनि मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको र सुधारलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक प्रतिगमनलाई बढवा दिएको छ। यसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैलीमा विकल्प खोज्न जोडदार माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएका पहल र दबाबका कारण केही सुधारात्मक निर्णय सम्भव भएको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये सचिव बैठकमार्फत हचुवाका आधारमा गरिएको २० प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको निर्णय खारेज हुनु, नियमित रूपमा हुनुपर्ने कर्मचारी पदपूर्ति (खुला तथा बढुवा) प्रक्रिया पुनः सञ्चालन हुनु, मुख्य सचिव नियुक्तिमा ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने अभ्यास स्थापित हुनु, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आपूर्ति क्रमशः बढ्नु र अत्यधिक सेवाग्राही चाप भएका कार्यालयमा सुधारका प्रयास अघि बढाइनु जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
तर समग्र रूपमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र विद्यमान संरचनागत विकृति, कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिक सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अभियानको निष्कर्ष छ। भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यका लागि आवश्यक ठोस नीतिगत तथा कार्यमूलक पहल नदेखिएको भन्दै अभियानले प्रशासनिक प्रतिगमनका विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले अभियानले अघि सारेका सार्वजनिक प्रशासन सुधारका प्रस्तावलाई मार्गदर्शन नगरे र प्रशासनिक प्रतिगमन रोक्ने निर्णय नलिए थप विकल्पसहित आन्दोलन अघि बढ्ने संकेतसमेत गरिएको छ। सो क्रममा कुनै फरक परिस्थिति सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, अभियानसँग आबद्ध अभियानकर्मीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता र प्रतिबद्धता पनि सोही अवसरमा सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ।
सुरुमा व्यक्ति केन्द्रित रहेको तथा कतिपय ‘अवसरवादी’ र ‘विवादास्पद’ कर्मचारीहरू पुनः अवसरका लागि अभियानमा जोडिएको भन्दै आलोचना खेपेको यो अभियान अहिले मुद्दा–केन्द्रित बन्दै नीतिगत सुधारका विषयहरू अघि सारिरहेको छ।
