२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिनामा के-के गर्‍यो त म्याग्दी प्रशासनले ?

अ+ अ-

बेनी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले पौष महिनाभर निर्वाचन तयारी, शान्ति-सुरक्षा, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सामाजिक सचेतनाका बहुआयामिक गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। मासिक प्रगति विवरण अनुसार प्रशासनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै प्रशासनिक सेवा नागरिकमैत्री बनाउने, निर्वाचनलाई विश्वसनीय र भयरहित बनाउने तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सक्रिय अनुगमन र सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ 

महिनाको सुरुआतसँगै कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुशासनमा सुधार गर्दै कार्यालय समयअघि राष्ट्रिय गानसहित कार्यारम्भ गर्ने अभ्यास थालेको छ। समसामयिक सुरक्षा अवस्था, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारबारे कार्यालय प्रमुखहरू र सरोकारवालासँग छलफल तथा निर्णय गरिएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन केन्द्रित बैठक, सुरक्षा व्यवस्थापन, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता संकलन तथा आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ।

निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै अनुमति प्राप्त हातहतियारको अभिलेख अद्यावधिक, नवीकरण नहुँदा हातहतियार छिटो नवीकरण गर्न सार्वजनिक सूचना, अवैध भरुवा बन्दुक तथा हराएका हातहतियारबारे सूचना संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको छ। युवाहरूका गुनासो सुन्न “जेन जेड सुझाव पेटिका” स्थापना गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला सुरक्षा समिति, निर्वाचन अधिकारी र कार्यालय प्रमुखबीच अन्तरक्रिया गर्दै अस्थायी मतदाता विवरण प्रमाणीकरण गरी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत नागरिक सहायता कक्षको पुन:डिजाइन, कार्यालय प्रांगण र प्रतीक्षालयको मर्मत-रङरोगन, आर्थिक प्रशासन शाखाको स्थानान्तरण, निवेदन तथा फाराम नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवाको सहजता बढाइएको छ। नागरिकता, हातहतियार दर्ता-नवीकरण र नावालक परिचयपत्रसम्बन्धी कागजातको डिजिटाइजेशन तथा बाइन्डिङ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

सुशासन र सामाजिक समावेशिताका विषयमा दलित समुदायका मुद्दा, सूचनाको हक, बेरुजु फर्छ्योट, एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका कार्यान्वयन, लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन, शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन र स्थानीय तहसम्म यसको विस्तारमा पहल गरिएको छ। कारागार कार्यालय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गुल्म, महिला तथा पुरुष बन्दी गृहको निरीक्षणसँगै बन्दीका लागि खेल सामग्री वितरण र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ।

पूर्वाधार र विकासतर्फ रघुगंगा हाइड्रोपावर आयोजना, निर्माणाधीन सडक, मतदान केन्द्र, अस्पताल र बजार क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। बजार अनुगमन र खाद्य नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। लागू औषध नियन्त्रणमा सीमा नाकामा निरीक्षण र अभिमुखीकरण, सुरक्षा निकायसँग सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तर–जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक तथा अपरेसन सञ्चालन गरी अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र समन्वय बैठक, संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सक्रियता, निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया, कमाण्ड पोस्ट र निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ। साथै, प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षार्थीहरूसँग जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे प्रस्तुति र अन्तरक्रिया गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार म्याग्दीबाट पहिलो पटक आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

समग्रमा, पौष महिनाभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, शान्ति-सुरक्षा सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनका कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएको जानकारी प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । म्याग्दीमा अहिले रवीन्द्र आचार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् ।