पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विराटनगर र काठमाडौं विमानस्थलमा आफूले भोगेको अनुभवलाई ‘अपमानजनक व्यवहार’का रूपमा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय व्यक्तिगत गुनासोभन्दा पर गएर राज्यको विमानस्थल व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने बिन्दुमा पुगेको छ।
ओलीले च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा तथा सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भीआईपी कक्ष बन्द गरिनु, एयरसाइड प्रवेशमा रोक लगाइनु र ‘माथिको आदेश’ भन्दै सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, विशिष्ट व्यक्तिका लागि बनाइएका संरचना हुँदाहुँदै प्रयोगमा नआउनु र सर्वसाधारण प्रवेशद्वारबाट लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था ‘अनावश्यक असुविधा’ थियो।
तर विमानस्थल प्रशासन, नागरिक उड्डयन निकाय र सम्बन्धित एयरलायन्सले ओलीको दाबीलाई तथ्यहीन भन्दै उनको शारीरिक जाँच नगरिएको, ढिलो आगमनका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको र सबै काम नियमित सुरक्षा मापदण्डअनुसार भएको दाबी गरेका छन्। यही विरोधाभासी विवरणले मूल प्रश्नलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ-समस्या व्यक्ति होइन, प्रणालीको स्पष्टता र विश्वसनीयता हो।
यदि विमानस्थलमा सेवा, सुरक्षा र आवागमनसम्बन्धी स्पष्ट नीति, लिखित निर्देशिका र समान रूपमा लागू हुने प्रक्रिया भएको भए, न ओलीले आफू अपमानित भएको अनुभूति गर्ने थिए, न प्रशासनले बारम्बार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। प्रणाली अस्पष्ट हुँदा अनुभूति र तथ्यबीचको दूरी बढ्छ, र त्यही दूरी विवादको रूप लिन्छ।
वास्तविकता के हो भने, नेपाली विमानस्थलमा सर्वसाधारणले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन्। जुत्ता, बेल्ट, घडी खोलेर हात उचाल्दै लामो लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। विश्वका धेरै विमानस्थलमा प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली लागू भइरहँदा पनि नेपालमा पुरानै झन्झटिलो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु प्रशासनिक प्राथमिकताको प्रश्न हो।
यही पृष्ठभूमिमा, शासक वर्गले भिआइपी वा भिभिआइपी सुविधा सहजै उपभोग गर्ने तर सर्वसाधारणले भोग्ने कष्टलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आलोचना हुँदै आएको छ। ओली स्वयं प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। उनले भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न नपाई साधारण प्रक्रिया भोगेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसमा आएको तथ्यले समस्या नयाँ नभई, लामो समयदेखि बेवास्तामा परेको संकेत गर्छ।
यदि जेन जेड आन्दोलनपछि भीआईपी कक्ष बन्द गर्ने निर्णय राज्यको नीति हो भने, त्यसको स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था किन तयार गरिएन ? र यदि सर्वसाधारणले भोग्ने प्रक्रिया नै मानक हो भने, त्यसलाई सम्मानजनक, छिटो र प्रविधिमैत्री किन बनाइएन ?
ओलीको अभिव्यक्तिलाई केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि भन्दै खारेज गर्नु वा प्रशासनिक दाबीलाई मात्र अन्तिम सत्य मान्नु दुवै अपूरो दृष्टिकोण हुन्। यस घटनाले देखाएको मुख्य सन्देश यही हो-प्रणाली कमजोर हुँदा व्यक्ति असन्तुष्ट हुन्छ र प्रणाली पक्षपातपूर्ण देखिँदा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ।
स्पष्ट नीति, निष्पक्ष कार्यान्वयन र सबैका लागि समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न सकिएमा, न भोलि कुनै विशिष्ट व्यक्ति अपमानित भएको महसुस गर्नेछन्, न सर्वसाधारणले विमानस्थललाई सधैं कष्टको प्रतीकका रूपमा हेर्नुपर्नेछ।
