काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन तीनै तहका सरकारको साझा लगानी अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्। संघीय सरकारको बजेट मात्रले स्वास्थ्य बीमाको दायित्व धान्न नसक्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
प्रदेश अस्पताल पर्वतको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री गौतमले हाल धेरै स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा बापतको रकम प्राप्त नभएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेट प्रयोग गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ बीमा बोर्डलाई भुक्तानी गरिएको छ।
मन्त्री गौतमले विभिन्न प्रदेशस्तरीय बैठकमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक रकम छुट्याउन आग्रह गरिएको जानकारी दिइन्। उनले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताइन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, जनशक्ति र उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले केही योजनाहरू अघि बढाउन कठिनाइ भएको पनि उनले बताइन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका युवाको उपचारका लागि सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री गौतमले सामान्य उपचारमा समस्या नभए पनि अंग प्रत्यारोपण आवश्यक परेकाहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय रहेको जानकारी दिइन्। साथै सहिद परिवारबाट आएका सेवा–सुविधासम्बन्धी मागबारे सरकार छलफलमा रहेको उनले बताइन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारको तर्फबाट तयारी पूरा भइरहेको बताइन्। उनले राजनीतिक दल, मतदाता तथा युवा पुस्तालाई समेत जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताल पर्वतका अध्यक्ष याम परियारले अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै मन्त्रीसमक्ष मागपत्र पेस गरेका थिए। उनका अनुसार अस्पतालले हालसम्म बीमा शीर्षकमा करिब तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
