२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संयुक्त राष्ट्रसंघले वित्तीय संकटको सामना गरिरहेको छ : गुटेरेस

अ+ अ-

न्युयोक । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरू वार्षिक योगदान र संरचनात्मक कोष जम्मा गर्ने विषयमा पछाडि परेको कारण विश्व निकाय वित्तीय संकटको बाटो तर्फ गइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

परिस्थितिगत गम्भीरताको विवरण सहित संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले वित्तीय नियमहरूमा सुधार गर्न वा संगठनको वित्तीय पतनको वास्तविकताको सामना गर्न आग्रह गरेका छन् । अल जजिराका अनुसार उनले सम्बन्धित  देशहरूलाई आफ्नो बकौता  तिर्न पनि आह्वान गरेका छन् । 

संस्थाको वित्तीय कमजोरीलाई उजागर गर्दै प्रवक्ता फरहान हकले विगतका वर्षहरूमा गरे जस्तै काम गर्न नगद भण्डार र तरलता नभएको पत्रकारहरूलाई बताएका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बहुपक्षीय निकायका लागि वासिङ्टनको आर्थिक सहयोग कटौती गर्न कदम चालेको समयमा यो अपिल आएको हो । ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रका धेरै एजेन्सीहरूबाट फिर्ता हुने योजना घोषणा गरेको छ भने ट्रम्पले “बोर्ड अफ पिस“ को पहललाई पनि बढावा दिएको जनाइएको छ ।

विद्यमान प्रणाली अन्तर्गत, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता शुल्क घरेलु उत्पादन, ऋण स्तर र आर्थिक क्षमता जस्ता कारकहरूको आधारमा गणना गरिन्छ, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मुख्य बजेटको २२ प्रतिशत, भने चिनले २० प्रतिशत योगदान गर्दछ ।

यसै विच गुटेरेसले सन् २०२५ को अन्त्यमा, एक अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका छन् । 

सुधारको आवश्यकतालाई जाड दिँदै, उनले सबै सदस्य राष्ट्रहरूले पूर्ण र समयमै भुक्तानी गर्ने आफ्नो दायित्वका पुरा गर्नु पर्ने वा  सदस्य राष्ट्रहरूले आसन्न वित्तीय पतन रोक्नका लागि विद्यमान नियमहरूलाई सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन् । 

आर्थिक दबाब बढ्दै जाँदा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले यस महिनाको सुरुमा सन् २०२६ का लागि तीन अर्ब ४५ करोड डलरको बजेट स्वीकृत गरेको छ जुन गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले कम हो ।

सम्बोधन पत्रमा गुटेरेसले आगामी जुलाईसम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघको नगद भण्डारण समाप्त हुने सक्ने चेतावनी दिएका छन्  ।

सङ्गठनको वेबसाइटमा प्रकाशित तथ्यांकले बिहीबारसम्म, संयुक्त राष्ट्रका १९३ सदस्य देशहरू मध्ये ३६ वटा ले मात्र आफ्नो नियमित २०२६ योगदानहरू पूर्ण रूपमा भुक्तान गरेको देखाउँछ ।