काठमाडौँ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सहसचिव) उमेश ढुंगाना अहिले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)का रूपमा कार्यरत छन्। तर, उनीविरुद्ध यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जमा भएको सवारी दर्ता प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेमा भारतीय चोरीका तीन वटा सवारीसाधन आर्थिक लेनदेनमार्फत दर्ता गरिएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धान क्रममा राष्ट्रसेवक र गैर-राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा भन्सार छली गरी गैरकानुनी रूपमा नेपाल ल्याइएका ‘ब्रेजा’ सवारीलाई सरकारी अभिलेखमा प्रविष्ट गरी वैध बनाइएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

नक्कली प्रज्ञापन पत्र र गलत अभिलेख प्रविष्टि
आयोगका अनुसार बागमती प्रदेश ०१-०२६ च-७९४४ नम्बरको सवारी तथा बा १६ च ९१८३ नम्बरको सवारीसम्बन्धी नक्कली प्रज्ञापन पत्र, झुट्टा रसिद र गलत पत्र ब्यहोरा तयार गरी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लू बुक) जारी गरिएको थियो। सवारी धनीलाई जानकारी नदिई सरकारी अभिलेखमा प्रविष्ट गरी भन्सार छली सवारीलाई वैध बनाउने बदनियत देखिएको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा दर्ता प्रक्रियाका चरणमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरूले छानबिन समितिसमेत प्रचलित कानुन विपरीत गठन गरेको, प्रतिवेदनलाई मिलेमतोमा अघि बढाएको तथा कसुरसँग सम्बन्धित कागजात लुकाउने/नष्ट गर्ने प्रयास गरेको तथ्य फेला परेको आयोगले जनाएको छ। केही सरकारी अभिलेखसमेत प्रतिवादीहरूको घर ठेगानाबाट बरामद भएको उल्लेख छ।

बहालवाला प्रजिअसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा
आयोगले तत्कालीन सचिव उमेश ढुंगानासहित ३२ जना राष्ट्रसेवक तथा गैर-राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय मागदाबी गरेको छ। ढुंगानामाथि ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

यस प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, वरिष्ठ लेखा अधिकृत, अधिकृतहरू, मेकानिकल सुपरभाइजर, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर तथा लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयका उपसचिव र अन्य कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएको छ। साथै केही लेखापढी व्यवसायी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि मतियारका रूपमा मुद्दा चलाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधि निर्देशिकाविपरीत सरकारी कागजातमा गलत विवरण प्रविष्ट गरी लाभ लिएको प्रमाण अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।