काठमाडौँ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दुई सहसचिवमध्ये एकलाई धरौटीमा र अर्को एकलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनारलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने तथा लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सहसचिव उमेश ढुंगानालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुनार नेपालगञ्ज, बाँकेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रहेका बेला र ढुंगाना लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव हुँदा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार प्रतिवादीहरू उपस्थित भएपछि पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो।
अभियोगपत्र अनुसार गलत लिखत तयार गरी सवारी साधन सरकारी अभिलेखमा दर्ता गराएको विषयमा उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले ढुंगाना र सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध तीन फरक कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये १६ जना प्रतिवादी अदालतमा हाजिर भएका छन्। अदालतले कसैलाई धरौटीमा तथा कसैलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
