२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक बिदाका दिन बैंक तथा वित्तीयको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ : आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

यही फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सरकारले तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

फागुपूर्णिमा तथा अन्य सार्वजनिक बिदाका कारण सो अवधिमा वित्तीय पक्षका सारभूत कार्य तथा सेवामा असर पर्न नदिन आयोगको निर्णय तथा अनुरोधअनुरूप महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत राजस्व दाखिलाको प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निर्वाचनसम्बन्धी कामको भुक्तानी निकासा, राजस्व दाखिलालगायत सेवा सञ्चालन गराइएको छ । सो कार्यका निम्ति उक्त कार्यालयले प्रणाली सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति खटाई निर्वाध सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने एजेन्सी बैंक तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा रकम दाखिला तथा भुक्तानीलगायत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी तथा आवश्यक प्रणालीको निर्वाध सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ । मुलुकभरका मतदाताले एकैपटक मतदान गर्ने दिन भएकाले सो दिन वित्तीय एवं बैंकिङ सेवा सञ्चालन नहुने र सोको भोलिपल्ट फागुन २२ गतेदेखि यथावत् सञ्चालन हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।