२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धमाधम विज्ञापन सामग्री हटाउँदै काठमाडौँ महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । सम्झौताअनुरूप समय सकिँदा पनि सम्बद्ध अधिकारी सम्पर्कमा नआएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन सामग्री हटाउन थालेको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत त्रिलोक संरचना प्रालिले ३९ वटा बस बिसौनीमा विज्ञापन राखेकामा  सम्झौता सकिएपछि  २५ वटा बस बिसौनीमा सोलारसहित राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउन सुरु गरेको हो ।

महानगरले विसं २०६९ भदौ १४ मा प्रालिसँग पहिलो पटक सम्झौता गरेकामा विसं २०७१ चैत २६ मा  पहिलो पटक र २०७८ साल साउन २५ मा दोस्रोपटक सम्झौता नवीकरण गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिए।   

“सम्झौताबमोजिम नभएपछि विज्ञापन बोर्ड हटाउन तथा राख्न नदिने व्यवस्थाका लागि राजस्व विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि हामीले हटाउन थालेका हौँ”, उनले भने, “विज्ञापन हटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”

पछिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरले वृद्धि गरेको विज्ञापन करको दरमा वार्षिक बुझाउनुपर्ने रकम वृद्धि भएको अनुपातमा थप गरेर विज्ञापन कर बुझाउनुपर्नेमा निर्माण पक्षले कर नबुझाएको वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए। 

“विसं २०८२ वैशाख ११ गते वृद्धि भएको रकम बुझाउन पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म बुझाएको छैन । हालसम्मको रु १६ लाख १३ हजार २२४ बुझाउन बाँकी रहेको छ”, उनले भने,“आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विज्ञापनको दर प्रतिस्क्वायर फिट रु ७०० र आव  २०८०/८१ मा प्रतिस्क्वायर फिट रु एक हजार पुगेको थियो ।” 

कोइरालाका अनुसार विज्ञापन कर रु १५ लाख रु ८३ हजार ९३९ र नपुग रोयल्टी रु २९ हजार २८५ दाखिला हुन बाँकी छ ।