रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउँदै गर्दा विधिको शासन र अरु धेरै कुरा कस्ता होलान् ? पूर्वमुख्यसचिव लीला देवी गड्तौला भन्छिन्, “कानून राम्रा बन्दै गएर त्यसको इमान्दारीसाथ पालना भए संस्थागत सुधारहरु पनि हुँदै जान्छन् । तर रुल अफ ल (विधिको शासन) को ठाउँमा हुल अफ ल हावी भयो भने दु:ख जनताले नै पाउँछन् ।”
स्थायी सरकार भनिने नेपालको निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रथम मुख्यसचिव महिलाको इतिहास रच्नु लीलादेवी गडतौलाको जीवनको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टिको विषय हुन सक्छ । तर नेपालको निजामती सेवामा भने उनी प्रशासनिक सुधार, कानूनी शासन र राज्य सञ्चालनका चुनौतीबारे स्पष्ट धारणा राख्ने पूर्वव्यूरोक्र्याटका रूपमा ज्यादा परिचित छिन् । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट देशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको छ र यो परिवेशमा मुलुकको प्रशासनिक संरचना, कानूनी शासन, संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका विषयमा उनै पूर्वमुख्यसचिव गड्तौलासँग प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले गरेको संवाद:
नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमा पहिलो मुख्यसचिव महिला बन्ने इतिहास रच्नु भयो । मुलुकको स्थायी सरकारको नेतृत्व गरेको यो अनुभवका आधारमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनले प्रशासनमा कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ? के यसले लैंगिक समावेशिता र नेतृत्व विकासलाई कुनै अवसर दिन सक्ला ?
हामीले २०७४ पछाडि फेरि एकपटक एकल सरकार बन्ने अवस्था पाएका छौँ । त्यस हिसाबले हेर्दा म चाहिँ के देख्छु भने लैंगिक समावेशिता कायम गर्ने भनेको कानूनमार्फत् हो । एकातिर नीतिगत रुपमा कानून कसरी बनेका छन् भन्ने कुरा हुन्छ भने अर्कोतिर संविधानले महिलाको लागि ३३ प्रतिशतको कुरा गरेको छ, पहिलेका सरकारमा पनि हामीले हेर्दाखेरि सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ ३३ प्रतिशत कहिले पुगेन । कहिले दुई जना, कहिले तीन जना, कहिले एक जना त कहिले शून्य जस्तै पनि क्याबिनेट बने । अहिलेको झन्डै दुईतिहाईको सरकार बन्दै गर्दा संविधानको भावना र मर्म अनुसार लैंगिक समावेशिता पनि यो सरकारले कायम गर्छ कि भन्नेमा म आशावादी छु ।
अर्को, प्रशासनिक हिसाबमा अहिले जे कानूनहरु छन्, संशोधन नभएसम्म तिनै कानून लागु हुन्छन् । कानून संशोधन नभएसम्म त अहिले अरु जे भइरहेको छ, त्यही नै हुने हो ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँदा कानूनी शासन र संस्थागत सुधारको चुनौती प्रमुख होला कि प्रक्रियालाई बलियो बनाउने चुनौती ? तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म कानूनको विद्यार्थी, मैले जोड दिने कानूनी शासनमै हो । कानूनबेगरको शासन लोकतान्त्रिक नहुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत सुधार जरुरी छ, तर त्यो संस्थागत सुधार गर्न पनि कानूनको जरुरत छ ।
कानून राम्रा बन्दै गएर त्यसको इमान्दारीसाथ पालना भएमा संस्थागत सुधारहरु पनि हुँदै जान्छन् । त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले विधिको शासन अर्थात् रुल अफ ल नै पहिलो प्राथमिकता हो । रुल अफ ल छोडेर हुल अफ ल भयो भने चाहिँ फेरी पनि दु:ख पाउने जनताले नै हो । त्यसैले म चाहिँ रुल अफ ल लाई नै बढी फोकस गर्छु । र, संस्थागत सुधार कानूनी शासन मार्फत नै गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छु ।
संघीय व्यवस्थामा कानूनी र प्रशासनिक अधिकारबीच कहिलेकाहीँ द्वन्द्व पनि देखिने गर्छ । अहिलेको राजनीतिक पुनर्संरचनाले त्यसलाई स्पष्ट बनाउने अवसर दिन्छ या थप जटिलता बढाउँछ ?
कानूनी अधिकार र प्रशासनिक अधिकार भनेको कानूनले नै निर्धारण गर्ने हो । प्रशासनिक अधिकार धेरैजसो मानिसले कानून अवज्ञा गर्ने संस्कारले निम्त्याएको हो । मैले यति कानून मिचेर के हुन्छ र भनेर मानिसहरुलमा एकखाले धारणा बन्न थाल्यो, त्यसले गर्दा बिग्रेको हो । नत्र प्रशासनिक अधिकार भनेको आफै छुट्टै आउने हुँदै होइन ।
प्रशासनिक अधिकार कानूनले नै दिएको हो र हामीले कानून बमोजिमको प्रशासनिक अधिकारलाई सही प्रयोग नगरेकाले जनतालाई पनि चित्त नबुझेको हो । त्यसैले कानूनले दिएको अधिकार नै प्रशासनले पनि प्रयोग गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । कानून र प्रशासनलाई अलग रुपमा बुझेर यो छुट्टै हो अथवा यो छुट्टै विधा हो भनेर त्यसरी हेर्न मिल्दैन ।
अहिले हामीसँग लगभग ३५० वटा ऐन छन् । नियमहरु गर्दा त ७०० भन्दा बढी छन् । ती कानूनहरुमा भएको व्यवस्था इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने र जसले कानूनको अवज्ञा गर्छ, प्रशासनले त्यस्तालाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो आफै पनि बिस्तारै कम भएर सुशासन कायम हुँदै जान्छ । त्यसैले यी एक अर्काका अन्तर सम्बन्धित छन्। यिनलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्न मिल्दैन ।
प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा कानूनी स्पष्टता र राजनीतिक अपेक्षाबीच सन्तुलन कसरी मिलाउने त ?
यो असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कानूनी स्पष्टता हुनुपर्छ । अब त्यो कानून कसले बनाउँछ भन्दा त संसदले बनाउँछ । जब संसदले कानून बनाउँछ, त्यतिखेर चाहिँ म सरकारमा जान्छु भन्ने सोचेर बनाउँदैन्थे । सरकारमा जानेलाई खुट्टा तान्नुपर्छ, बाँध्नुपर्छ भन्ने किसिमले एकदमै कडा कानून बनाइन्थ्यो । तर भोलि आफ्नै पार्टी सरकारमा जाँदा त आफ्ना अपेक्षा कसरी पुरा हुन्छन् भन्ने कुरा आउने भो । भन्नुको मतलब कानून बनाउने बेलामा यसरी छलफल नै भएन । त्यसैले कानून बनाउने बेलामै स्पष्टता नहुने भयो ।
राजनीतिक अपेक्षाको कुरा गर्दा पनि एक अर्काबीच लभ परेर जस्तो आकाशै झारिदिन्छु, तारा नै ल्याइदिन्छु भनेजस्तो, आफुले गर्ने कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका कुरा पनि यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भनिदिने । ती कुरा चुनावी घोषणा पत्रमा हालिदिने । तर गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भनेर पहिले होमवर्क नै नगर्ने । अनि जनताले त गर्छु भनेपछि खोइ त गरेको भनेर सोध्छ नै ।
भन्न खोजेको के भने चुनावमा भोट माग्दा गरेका कुरा र कानून बनाउँदाको राजनीतिक दलको अपेक्षा मिल्दैन । नमिलेपछि टसल हुने हो । अनि टसल भएपछि हो यो कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, हाम्रो अपेक्षा पुरा गर्न सघाएन भनेर आरोप लगाउने । तर त्यही अनुसारको कानून बनाएर लाने हो भने प्रशासन संयन्त्रले काम गर्छ । गरिरहेको पनि छ ।
नमिलेका कुरा त संविधान संसोधन गरेर मिलाउनु पर्छ । म संविधान संसोधन गर्छु भन्ने हो भने संविधान संसोधनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्यो । फलानो कानूनमा सुधार गर्छु भन्ने हो भने कानून सुधार गर्नुपर्यो । तब प्रशासनले पनि सहयोग गर्ने हो । प्रशासन भनेको त राजनीक दलको अजेन्डामा बन्ने सरकारलाई सघाउने हो नि । उनीहरुकै काम गर्नलाई नै आएको हो नि । कर्मचारीतन्त्र बाहिरबाट आएको कुनै छुट्टै अवयव त होइन ।
कहिलेकाहीँ चाहिँ कानूनले एउटा कुरा बोलिरहेको हुन्छ । सरकारमा आउने मान्छेले होइन, यो काम चाहिँ गर भनेपछि त्यो एक अर्कामा मिल्दैन । त्यसले गर्दा एक अर्कालाई दोष लगाएको अवस्था पनि देखिन्छ । यसमा कानूनलाई मिलाउदै जाने हो भने जे जति कानूनहरु छन्, दलहरुको अपेक्षा अनुसार अब यही त भन्न म सक्दिनँ । तर दलहरुले आफुले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका कुराहरु मिलाउनलाई कस्ता कस्ता कानुन संसोधन गर्नुपर्छ भनेर होमवर्क गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार संसोधन गर्दै लाँदा सजिलो पनि हुन्छ, दलको अपेक्षा पनि पुरा हुन्छ ।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक सुधार गर्न खोज्दा कानूनी संरचनामा के कस्ता संसोधनहरु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
अहिले नै ठ्याक्कै यसै भन्न चाहिँ म सक्दिन । तर नेपालको संविधान बमोजिमका कानून संघीयताको मर्मअनुसार अझै बनेका छैनन् । हाम्रा मौलिक अधिकार धेरै आए, तर ती अधिकार अन्तर्गत् जनताले खासमा अधिकार पाउने कानूनहरु बनेका छैनन् । त्यसैले ती कानूनहरु चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
अर्को चाहिँ जनताका दैनिक सेवा र सुविधा, त्यसक्रममा भोग्नुपर्ने अवरोध र समस्या पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ । मैले अघि पनि भनेँ, साढे तीनसय कानून छन्, ती सबैलाई त संशोधन गर्नु नपर्ला । तर केहीलाई त गर्नैपर्ने छ । अहिले यो अनलाइनको जमानामा म फेसलेस भन्ने गर्छु । सेवाग्राही र सेवा दिने मान्छेको अनुहार चाहिँ एकै ठाउँमा भेटिनु हुँदैन । फेसलेस हुने खालको र घर बसी-बसी पनि सरकारले गरिदिने काम हुनुपर्छ । त्यो हिसाबले कानूनहरुमा सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
प्रदेश र पालिकाको जस्तो परिकल्पना संविधानले गरेको छ, तिनीहरुलाई के कति अधिकार दिने, कस्ता कानून बनाउन दिने, कति कानून संघले बनाइदिने ? ती कानून यथाशिघ्र पहिलो वर्षमै बनाइ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसो गर्यो भने मात्र अलि सजिलो, सहज र सुविधा हुन्छन् । तर ठ्याक्कै यही यही कानून भन्ने चाहिँ छैन ।
नयाँ कानून बनाउनुपर्ने पनि मैले देखेको छु । जस्तो, खरिद सम्बन्धी कानूनका कमजोरीले हाम्रा विकासका कुराहरु रोकिएका छन् । निजामती सेवा ऐन, त्यही अनुसारका सरकारी संस्थाका नियमहरु संविधान अनुसार बनेका छैनन् । पुरानै चलिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि अलिकति मिलिरहेको छैन । यिनीहरुलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर सोच्नुपर्छ ।
तपाईं मुख्यसचिव बन्नुभयो । प्रशासनिक प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको पाटोबाट भन्दा कानूनी अड्चन छ भनिन्छ, तर सेवाग्राहीको तर्फबाट हेर्दा भने कानूनका ठेली हेरेर सेवा दिइएन भन्ने गरिन्छ । यो कारण कर्मचारीतन्त्र अलोकप्रिय छ । अर्को, राम्रै मनसायले कर्मचारीले काम गर्दा अख्तियारले समात्ने भय छ । अब नयाँ सरकार बन्नसाथै यो अवस्था रातारात हटिहाल्दैन होला । नागरिकले अपेक्षा गरेको सेवा चाहिँ कसरी दिन सकिएला त?
तपाईंले भनेको कुरामा मेरो सहमति छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिक दल जस्तो तुरुन्तै चेन्ज हुने हुदैन । कर्मचारीतन्त्रले संसदले बनाएर दिएको कानून बमोजिम काम गर्ने हो । हो, केही कर्मचारीहरु यो कानून बमोजिम ठिक छ, यो छैन नभन्ने वा भन्न नसक्ने पनि छन् । हुन्छ नि, हेरौला नि हजुर, मिलाउँला नि भन्ने कर्मचारी पनि छन् ।
अर्को, अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीका हिसाबले कतिपय सेवा सहज रुपमा पनि दिन सकिन्छ । त्यस अनुसारका कानून संशोधन हुँदै गयो भने सहज हुन्छ । अहिले हामीले देख्दा पनि केही न केही कछुवाकै गतिमा भए पनि भएको छ ।
तपाईं हामीले देख्दैखेरि नारायणहिटीमा पासपोर्टको लाइन चार दिन, चार रातसम्म पनि हुन्थ्यो । अहिले त फाराम भरेर बोलाएको समयमा गए पुग्छ । अलिकति लाइन त अहिले पनि होला, तर त्यो लाइन पनि थुप्रिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
कतिपय कुरा चाहिँ कानूनमै संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यो काम हुनसकेको छैन । तिनीहरुलाई संशोधन गरेर मिलाउन र टेक्नोलोजी फ्रेन्ड्ली बनाउन जरुरी छ ।
काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाउँछ भन्ने पनि छ । इमान्दारलाई समाउने होइन । मैले बुझेको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । यदि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम गर्दागर्दै पनि कुनै मान्छेले गलत गर्यो भने अख्तियारले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो, मुद्दा लगाउनुपर्ने हो । सर्वसाधारणको बुझाई चाहिँ अख्तियारले किन हेरेन ? यो सबै नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको हो भन्ने खालको छ ।
अख्तियारले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरकारले नै नियन्त्रण गर्ने हो । अहिलेको हिसाबमा चाहिँ कर्मचारीले टिप्पणी पेश नगरिकन मन्त्रीले सदर गर्ने होइन । र, क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रीले गर्नुपर्ने निर्णय अख्तियारबाट बच्नको लागि क्याबिनेटमै लाने गरिएको छ । त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुइटैको मिलीभगत हो । किनभने मन्त्रीले गर्ने निर्णय हो भने म क्याबिनेट लान्न भनेर सचिवले भन्न सक्नुपर्छ । तर त्यो भन्न सक्ने खालको हाम्रो ब्युरोक्रेसी तयार हुनुपर्छ ।
बिनाकारण अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय अवस्थामा गरेको रहेछ भने पनि अदालत, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत छ । र, सम्पूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको पनि होइन, नेपाल सरकारकै हो । त्यही अनुसारका कानूनहरु बन्नुपर्छ । त्यसो गर्यो भने कर्मचारीहरुले पनि बिस्तारै सुध्रिने अवसर पाउँछन् ।
कर्मचारीको नेतृत्व, मुख्यसचिवले यहाँबाट गएपछि मलाई के दिन्छन् भनेर लोभलालच नगरिकन इमान्दार रुपमा काम गर्ने हो भने सहसचिवसम्मको कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ । त्यसपछि तलकोलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अरु सचिवहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सहसचिवलाई, विभागीय प्रमुखलाई र कार्यालय प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै गयो र मान्छेमा इमान्दारिता आयो भने त्यसमा चाहिँ अलिकति सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ ।
दक्षिण एसियाको हिसाब गर्दा हाम्रो देशको ब्युरोक्रेसीको तलब असाध्यै कम छ । सचिवको तलब ७२ हजार हराहारी छ । यो असाध्यै काम हो । माथिल्लो तहका कर्मचारीको त म भन्दिनँ, तर तलका कर्मचारीको तलब पनि त्यही अनुसारको भएको हुनाले मान्छे अलिकति लोभलालचमा फस्ने पनि धेरै छन् । औपचारिक च्यानल भन्दा बाहिरका मान्छेहरुको प्रभावमा पर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ जहिले पनि । तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा सचेतता अपनायो, सरकारमा बस्ने मान्छे सचेत भयो भने त्यसमा पनि न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सकिन्छ ।
हाम्रो ब्युरोक्रेसी लोक सेवा आयोग परीक्षाबाट आएको हो । उसले आफ्नो करिअर देखेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई राम्रोसँग लगयो भने काम गर्छ । जसरी काँचो माटोलाई कचौरा बनाउने कि, हाँडी बनाउने कि, गाग्री बनाउने भनेर कुमालेहरुले बनाउछन्, सरकारले पनि कर्मचारीहरुलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा पूर्वाग्रहबेगर चलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
नीति निर्माणतहमा, सरकारका निर्णयको तहमा मुख्यसचिव पनि जोडिन्छन् । मुख्यसचिवले म कानूनमात्र हेर्छु भनेको अवस्थामा गलत निर्णय रोक्न सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ ?
एकदमै हुन्छ । किनभने क्याबिनेटबाट हुने निर्णयमा संविधानअन्तर्गत् बनेका सुशासन ऐन, कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको भूमिका हुन्छ । कार्यसम्पादन नियमावलीमा के कुरा क्याबिनेटमा लाने, के कुरा नलाने भन्ने स्पष्ट छ । ऐनले नियमले नै यी कुराहरु मन्त्रिपरिषदमा लाने भनेर तोकेको हुन्छ । यदी मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लानै नपर्ने कुरा लैजान आँटेको छ भने त्यसमा मुख्यसचिवले रोक्न सक्छ । त्यसैले क्याबिनेटमा जाने कुराहरु के हुन् ? क्याबिनेट मन्त्रीले नै गर्ने कुरा कति हो भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
यहाँ त कस्तो छ भने सचिवले गर्ने कुरा मन्त्रीबाट गराइदिने अनि मन्त्रीले गर्ने कुरा क्याबिनेटबाट गराइदिने । त्यो गरेर उम्किन खोज्ने । मुख्यसचिवले त्यही कुरा सम्झाउने आँट गर्नुपर्छ । मेरो पालामा पनि आएको थियो, मैले स्पष्टै यो चाहिँ क्याबिनेटबाट हुँदैन, तपाईंले नै गर्नुपर्छ भनेर फर्काइदिएको थिएँ । मेरो त अवधि ज्यादै छोटो थियो । त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै बाहिर पनि आएन । तपाईहरुले देख्नुभयो म विवादमा पनि परिनँ । कानून बमोजिम नै गरेँ ।
अर्थात्, मन्त्रीले गर्ने काम मन्त्रीले, सचिवले गर्ने काम सचिवले गर्ने हो ।
कर्मचारीलाई राजनीतिज्ञहरुले अनावश्यक दबाब दिन्छन्, त्यसकारण दबाबमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । के दबाब त्यस्तै हुन्छ या कर्मचारी लोभी भएर मिलमतो गरेर अरुलई दोष लगाउने गरिएको हो ?
ती दुबै कुरा हुन् । अलि चल्तापुर्जा कार्यालयमा जान राजनीतिज्ञकहाँ पुग्ने, अनि म यो यो गरिहाल्छु नि भनेर कर्मचारीले नै भन्ने र फकाउने कुरा पनि छ । मन्त्रीले सबै कर्मचारी चिनेको हुँदैन । त्यो ठाउँमा पठाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रालयले सरुवा गर्ने भएकोले मन्त्रालयले र सहसचिव भन्दा माथिको चाहिँ क्याबिनेटले गर्ने भएकोले मन्त्रीले फलानालाई नै मागेको छ भन्ने हिसाबमा कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हो । अब एकछिनलाई गयो, म सहयोग गरिहाल्छु नि भनेर गइसकेपछि त दलको इच्छा त अनेक होला ।
अर्को, नेताहरुलाई कानून कण्ठस्थ हुन्न । कानून कण्ठ पारेर उहाँहरुले भाषण गर्ने पनि होइन । उहाँहरुले जनताका अगाडि उभिएर फलानो कानूनले हुँदैन भन्छ पनि भन्नुहुन्न । उहाँहरुले चाहिँ यसो पनि गर्छु, उसो पनि गर्छु भन्ने नै हो । अब त्यहाँनिर गएपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाझिन्छ । पहिले आफैले गर्छु भनेको कुरा अब कानूनले दिँदैन ।
अर्को चाहिँ इमान्दार कर्मचारी छ । मन्त्रीलाई पनि अरु सबैले राम्रो काम गरे, मैले पनि जनतालाई देखाउन यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यो गर्न खोज्दा ती इमान्दार कर्मचारीले कानूनले मिल्दैन, यसो गर्नुपर्छ वा अर्को कानून बनाउनुपर्छ भन्ला । अनि त्यहाँ चुक्ली लगाउने समूहको अभाव हुन्न । अनि यसले मलाई असहयोग गर्यो भन्ने हुन्छ । अनि त कि सरुवा गर्ने, कि जिम्मेवारी नदिने काम पनि हुन्छ । मैले भन्न खोजेको के भने सरकारले कर्मचारी चिनेर, विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिने, त्यति गर्दा पनि काम गर्न नसके वा बदनियत राखे कारबाही गर्ने प्रणाली स्थापना गरेर लागु गर्नुपर्छ ।
अब बन्ने रास्वपाको सरकारले जनताका मुद्दामा काम गर्न सक्ला ?
जनताको यत्रो बहुमत आएको छ । करिब करिब दुईतिहाइ नै बहुमत छ । अब उसले गरेको घोषणापत्रको आधारमा, जनतासँग गरेका बाचाका आधारमा अहिलेको कानूनले सपोर्ट गरेन भने कानून पनि संशोधन गर्न सकिएला वा गर्नुपर्ने पनि होला । जनता सबैका हुन् । जनता जनार्दन हुन् । यिनीहरुले माला पनि लाउँछन्, यिनीहरुले छाला पनि काट्छन् भन्ने सम्झेर हार्मोनियस रिलेसन गर्दै जाने हो भने काम नहुने भन्न चाहिँ सकिन्न ।
रास्वपाले इमान्दारिताका साथ काम गर्यो भने सक्छ, अब इमान्दारिताका साथ काम गरेन भने जनताले फेरी उही अर्को इलेक्सनमा मौन रुपमा सजाय दिन सक्छन् ।
प्रशासन डटकम विशेष मल्टिमिडिया बहस
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यबीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने अन्तरवार्ताका सामग्रीसहित विभिन्न ढाँचाका अरु सामग्रीहरू प्रशासन डटकमका डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमश: प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका छन् ।
यसै श्रृंखलाको अर्को भागमा सार्वजनिक प्रशासन, कूटनीति र राज्य सञ्चालनका समसामयिक प्रश्नमाथि केन्द्रित हुँदै पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालसँगको संवाद प्रकाशन तथा प्रसारण हुनेछ ।
