नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनाको चर्चा: मन्त्रालय घटाउने र सचिव संख्या सीमित गर्ने सम्भावित योजनाले उच्च तहका कर्मचारी उकुसमुकुस
काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बन्दै जाँदा संघीय प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय कर्मचारी वृत्तमा तीव्र बहसको विषय बनेको छ। सम्भावित प्रशासनिक पुनर्संरचना, मन्त्रालयको संख्या घटाउने चर्चा तथा उच्च तहका कर्मचारीको दरबन्दी पुन:बिचारको सम्भावनाले विशेष गरी विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूमा उकुसमुकुस बढेको स्रोतहरू बताउँछन्।
राजनीतिक वृत्तमा नयाँ नेतृत्वको समीकरणबारे चर्चा भइरहेका बेला सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र साह (बालेन) को नाम जोडिएपछि कर्मचारीतन्त्र कसरी सञ्चालन हुनेछ भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा झनै चासोको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको चर्चाले प्रशासनिक वृत्तमा पनि नयाँ प्रकारको अनिश्चितता सिर्जना गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालय संख्या घटाउने चर्चा
सिंहदरवारस्थित प्रशासन विशेष स्रोतहरूका अनुसार संघीय सरकारको संरचना ‘स्लिम’ बनाउने विषयमा अनौपचारिक बहसहरू सुरु भइसकेका छन्। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, विभागहरू गाभ्ने तथा एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने व्यवस्था हटाउने जस्ता प्रस्तावहरू विभिन्न तहमा चर्चामा छन्।
हाल आधा दर्जन जति मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने व्यवस्था छ-एक नीति तथा प्रशासनिक पक्ष हेर्ने र अर्को प्राविधिक वा क्षेत्रगत जिम्मेवारी सम्हाल्ने। तर, मन्त्रालय घटाइए वा संरचना पुनर्संरचना गरिएमा यस्तो व्यवस्था हट्न सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलिरहेको छ।
यसले विशेष गरी विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रशासनिक वृत्तमा “दरबन्दी पुनरावलोकन” को सम्भावना उठ्न थालेपछि कतिपय सचिवहरू आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित देखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
रिक्त सचिवमा बढुवा समितिद्वारा सिफारिस भइसकेका बेला पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुनुलाई पनि यसैको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, स्रोतले भन्यो।
प्रदेश प्रमुख सचिवहरूमा पनि चिन्ता
प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको सचिव पठाउने व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार सात वटै प्रदेशमा सात जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव प्रदेशका प्रमुख सचिव भई काम गर्दै आएका छन्। यदि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाइएमा प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवहरूलाई संघमा सरुवा भई आउने विषय सहज नहुन सक्ने आकलन कर्मचारी वृत्तमा गरिएको छ।
यदि संघीय तहमा उपलब्ध दरबन्दी सीमित भएमा सेवा अवधि कम बाँकी रहेका कतिपय सचिवहरू प्रदेशबाटै अनिवार्य अवकाश हुन सक्ने सम्भावनासमेत प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ।
सिंहदरवारस्थित एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार, “यदि मन्त्रालय संख्या घटाइयो भने संघमा उपलब्ध सचिव पद स्वतः कम हुन्छ। त्यस अवस्थामा प्रदेशबाट फर्कन चाहने वा फर्किनुपर्ने सचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिन सक्छ।”
स्वार्थ र सुविधाका लागि राजनीतिक पहुँच विस्तारको दौड
यसबीच प्रशासनिक वृत्तमा अर्को प्रवृत्तिसमेत देखिएको स्रोतहरू बताउँछन्-उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले राजनीतिक सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रयास बढाएका छन्।
सिंहदरवार विशेष स्रोतका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग निकटता कायम गर्दै अवसर प्राप्त गर्दै आएका केही कर्मचारीहरू अहिले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा छन्।
यति बेला विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यससँग सम्बन्धित नेताहरूसम्म पहुँच बनाउन बिचौलिया, ‘जेन जेड’ युवा तथा व्यक्तिगत नाताका सम्बन्धहरूसँग सम्पर्क विस्तारमा कुदिरहेको ती स्रोतको दाबी छ। तर, बालेन प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीहरूको दौडधुप बेकारमा जाने चर्चा पनि कर्मचारीहरूमा भइरहेको छ।
प्रशासनिक सुधारको बहस
नेपालमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि प्रशासनिक पुनर्संरचना, मन्त्रालय संख्या, कर्मचारी दरबन्दी तथा संघ–प्रदेशबीच कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयहरू निरन्तर बहसको विषय बनेका छन्।
विभिन्न नीति अध्ययनहरूमा संघीय सरकारले “सानो तर प्रभावकारी प्रशासन” को अवधारणा अपनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। तर व्यवहारमा मन्त्रालयको संख्या, विभागीय संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्दै सुधार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अहिलेको संरचनाअनुसार सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार हुन नसक्ने भएकाले व्यापक रूपमा कानुन परिवर्तन गरी ‘रिसाइज’ नै गर्नुपर्नेबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ।
एक प्रशासनविद्ले भने, “राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासन सुधारको नाममा कैयन् समितिहरू बने, कैयन् प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइए, तर ती सबै थन्किए र समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे, बरु बढ्दै गए।”
