काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरिएको मनोनयन सिफारिस संविधान अनुकूल नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि अदालतले आगामी चैत २५ गते पेसी तोकेको छ।
अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार मनोनयन प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, गृह मन्त्रालय तथा गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदक पक्षले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (ङ) लाई आधार मानी कुनै पनि लाभको पदमा कार्यरत व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य बन्न योग्य नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। हाल मन्त्रीको रूपमा सरकारी सुविधा र पारिश्रमिक लिइरहेका अवस्थामा मनोनयन गरिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि विवाद उत्पन्न भई न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाइएको हो।
रिटमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा नगरी मनोनयन गरिएको दाबी गर्दै उक्त प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सिफारिस, मनोनयन, शपथ तथा अन्य सबै सम्बन्धित कार्यहरू उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न र योग्य व्यक्ति मात्र मनोनयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, अन्तिम निर्णय नआएसम्म अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि निवेदनमा अनुरोध गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई आगामी चैत २५ गते सुनुवाइका लागि पेशीमा राखेको जनाएको छ।
