काठमाडौँ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उठाइएको शुल्क संरचना र राजश्व चुहावट सम्बन्धी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजश्व चुहावट भएको ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१)(ज) अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा कुल शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत-सम्भार शुल्क लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
निर्णयअनुसार वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले मासिक कुल दस्तुर रु. ९५० मध्ये रु. ४५० इन्टरनेट सेवा शुल्क र रु. ४५० मर्मत-सम्भार शुल्कका रूपमा लिँदै आएको र इन्टरनेट सेवा शुल्कमा मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) असुल गरी राजश्वमा दाखिला गरेको तथ्य मिसिलबाट पुष्टि भएको छ।
सोही विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत उक्त अभ्यासलाई अन्यथा नभनेको र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि सोही ढाँचामा बिलिङ गर्दै आएको अवस्था देखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
नेपाल टेलिकमसँग तुलना गरेर फरक देखिएको विषयलाई समेत स्वतः विवादको आधार मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै टेलिकमको शुल्क दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फरक रूपमा स्वीकृत भएको र सोही सीमाभित्र रही बिलिङ भएको तथ्य पनि मिसिलबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समग्र शुल्क संरचना नियामकले तोकेको सीमा भित्रै रहेको, कुल रकमको ५० प्रतिशत मर्मत-सम्भार र ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्क रहेको तथा मर्मत–सम्भार शुल्कमा टीएससी नलाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस आधारमा राजश्व चुहावट भएको भन्ने ठोस अवस्था र प्रमाण नदेखिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुर तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनबाट भएको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई समर्थन गर्दै अन्तिम निकासा दिइएको छ।
यस प्रकरणमा प्रारम्भदेखि उठाइएको विवादको पृष्ठभूमिमा राजश्व अनुसन्धान विभागको बदनियतका कारण अनावश्यक व्याख्या र अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्ने आरोपसमेत सरोकारवाला पक्षबाट उठ्दै आएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यस निर्णयसँगै इन्टरनेट सेवामा थप कर तथा शुल्क लाग्ने अन्योल हटेको छ भने उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने स्थिति स्पष्ट भएको छ।
