काठमाडौँ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै गृह मन्त्रालय यतिबेला बहुआयामिक सुधार अभियानमा सक्रिय देखिएको छ। मन्त्रालयले समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेदेखि स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन, आयात प्रतिबन्ध कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ।
सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। सेवाग्राहीको चाप बढी हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरूमा बिचौलिया नियन्त्रण र झन्झटरहित सेवा सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको छ। सोही निर्देशनपछि विभिन्न जिल्लामा बिचौलियामाथि कारबाही सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नियमित अनुगमन, सरसफाइको उचित व्यवस्था तथा गुनासो रहित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि टोली गठन गरी स्वास्थ्य संस्थामा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ।
यसैगरी, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू बजारमा उपलब्ध भएको गुनासो आएपछि त्यस्ता वस्तुको निगरानी, जफत तथा सम्बन्धित निकायसम्म अनुसन्धान पुर्याउन निर्देशन दिइएको छ। सीमा नाकामा निगरानी बढाई प्रतिबन्धित वस्तु नेपाल भित्रिन नदिन पनि कडाइ गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई पनि सहज रूपमा जाहेरी दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट कारण सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं उपत्यकामा निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएर सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा प्रत्यक्ष निर्देशन दिइरहेका छन्। उनले सेवा प्रवाहमा जनताले स्पष्ट सुधारको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न, भीआईपी आवतजावतका कारण सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन र बाचा पत्रअनुसार एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन जोड दिएका छन्। साथै, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने उनले स्पष्ट गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले नयाँ सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार गृह प्रशासन सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यहरू युद्धस्तरमा अघि बढाएको र सुधारका प्रभावहरू देखिन थालिसकेको बताएका छन्।
”सुधारका कार्यहरू निरन्तर जारी छन्, यसमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम खटिरहेको छ”, प्रवक्ता काफ्लेले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोसँग भने।
मन्त्रालयले जारी गरेका परिपत्र र स्थलगत अनुगमनमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा कानून कार्यान्वयनमा कडाइ ल्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
