२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेशमा रोक, नागरिक एपमार्फत गेट पास अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालत प्रवेशसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्संरचना गरिएको छ । अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीले अब बार काउन्सिल वा नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् ।

सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीका लागि नागरिक एपमार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पास अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि प्रचलनमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा हुने प्रवेश व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवेश व्यवस्थापन लागू गरिएको हो ।

प्रशासकीय अदालतमा सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि प्रवेश गर्ने अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै आधार तोकिएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने मुद्दाका पक्ष वा वारेसलाई तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आगन्तुक तथा सरोकारवालालगायत अन्य सेवाग्राहीका लागि प्रशासकीय अदालतबाट जारी हुने दैनिक ई–पासका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचनामा प्रशासकीय अदालत बाहेक अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा प्रवेशका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, आकस्मिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।