काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान तथा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयसम्बन्धी विषयगत समितिको पाँचौँ बैठकमा बोल्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर प्रकृतिको भएकाले यसको समाधान एउटै तहबाट सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार संघीय स्तरमा कोष स्थापना गरी साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सोही ढाँचालाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना स्रोतबाट यस्ता कोष सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले समेत यसका लागि थप स्रोत विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने प्रक्रियामा रहेको जानकारी उनले दिए।
सचिव भुजेलले चालु वर्षमै उक्त कोषमार्फत रकम वितरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको र त्यसका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको उल्लेख गरे। सो कार्यविधिमा रकम वितरणको प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणका मापदण्ड समेटिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही आधारमा आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने उनले बताए।
सहकारी समस्या समाधानका लागि केवल संघीय अनुदान पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिएर सबै तहबीच सहमति बनेको पनि उनले जानकारी गराए।
बैठकमा साना समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा धारणा बनेको जनाइएको छ।
यसैक्रममा सचिव भुजेलले आगामी वर्षदेखि मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणलगायत सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
