काठमाडौँ । औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गम्भीर आरोपपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिहीवार प्रेषित पत्रअनुसार औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि उक्त विषयमा छानबिन अघि बढाइएको हो।
पत्रमा औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के–कस्तो रहेको छ, तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी मूल्य वृद्धि गरिएको हो वा होइन र यदि अनियमितता भएको भए त्यसमा को–को संलग्न छन् भन्ने विषयसमेत खुल्ने गरी विस्तृत अध्ययन गर्न भनिएको छ।
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विषयगत विज्ञको संलग्नतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सो समितिले सम्पूर्ण तथ्यसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मुख्य सचिव तथा शासकीय सुधार क्षेत्रलाई समेत दिइएको छ।
स्वास्थ्यका ‘सदाबहार र सेटिङ मिलाउन माहिर’ कर्मचारीका रूपमा परिचित ढकालका विषयमा पछिल्ला समय धेरै गुनासा आउँदै आएका छन्।
यसअघि औषधिको अनधिकृत मूल्यवृद्धि प्रकरणले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको थियो। २५ चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले संसदमा औषधि मूल्यवृद्धिलाई “अरबौँको घोटाला” को संज्ञा दिँदै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै औषधि मूल्य निर्धारणमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाएका थिए।
उनका अनुसार विभिन्न चरणमा सयौँ औषधिको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढाइएको र यसको समग्र प्रभाव अरबौँ रुपैयाँ बराबरको अनियमिततासँग जोडिएको छ। साथै, औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको यस्तो कार्यले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य खर्चमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरिएको थियो।
यता, महानिर्देशक ढकालले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै “सत्य तथ्य अर्कै रहेको” दाबी गरेका थिए ।
संसदमा विषय प्रवेश गरे लगत्तै सरकारको धार थप कडा देखिएको छ। बिहीवार(हिजो) नै मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत ढकाललाई औषधि व्यवस्था विभागबाट हटाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ। यो कदमलाई सामान्य सरुवा भन्दा बढी, सुशासन र पारदर्शितामा कडाइ गर्ने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारनिकट स्रोतका अनुसार “सेटिङमा आधारित प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने” लक्ष्यसहित पछिल्ला दिनमा प्रशासनिक तहमा कडाइ गर्दै लगिएको छ ।
