२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पैतृक सम्पत्तिबारे भ्रम नफैलाउन गृहमन्त्री गुरुङको आग्रह, विवरण कानुनी आधारमा प्रस्तुत भएको स्पष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्न र टिप्पणीबारे स्पष्टीकरण दिँदै तथ्यहीन धारणा नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणबारे आएको चर्चा गलत व्याख्यामा आधारित रहेको दाबी गरे ।

उनका अनुसार सार्वजनिक विवरणमा देखिएको सम्पत्ति पारिवारिक रूपमा हजुरबुवाको पालादेखि रहँदै आएको र हालसम्म कानुनी रूपमा अंशबण्डा नटुंगिएको अवस्थाको भएकाले त्यसैअनुसार अभिलेखमा समावेश गरिएको हो ।

गुरुङले अविभाजित पारिवारिक सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै विवरणमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट पार्दै यस विषयलाई अनावश्यक विवादमा नतान्न आग्रह गरे ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाले पारदर्शिताप्रति आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर मात्र अघि बढ्न सञ्चार माध्यमलाई सुझाव दिए । साथै, पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर गलत बुझाइ सिर्जना नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

0 Comments