काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारी आचरण, नैतिकता र कार्य संस्कृतिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘सदाचार तथा सुशासन एकाइ’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। कर्मचारीमा अनुशासन, व्यवहार र मूल्य-मान्यतामा गिरावट आएको भन्दै यस्तो एकाइ आवश्यक ठानिएको हो।

प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयमा यस्तो एकाइ रहनेछ, जसमा नेपाल प्रहरी, सतर्कता निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारी सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त एकाईले कर्मचारीको आन्तरिक तथा बाह्य व्यवहार, सेवाग्राहीसँगको आचरण र सहकर्मीबिचको सम्बन्धसमेत सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्नेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीसँगको व्यवहारदेखि कार्यस्थलमा हुने आचरणसम्म निगरानी गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष (भिजुअल) तथा अप्रत्यक्ष दुवै ढंगले अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। एकाईले कर्मचारीको ‘कोड अफ कन्डक्ट’को पालना अवस्थाबारे नियमित प्रोफाइलिङ गर्नेछ भने यौन दुर्व्यवहार वा कार्यस्थलमा हुने अन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी गुनासोसमेत संकलन गर्नेछ।

यस एकाईले अध्ययन तथा अनुगमनपछि सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव छ। उच्च तहमा रिपोर्टिङ हुने भएकाले यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्ने र प्रशासनिक शुद्धीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, एकाइको प्रतिवेदनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग पनि जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नैतिक आचरण र सदाचारको आधारमा ५ देखि १० अंकसम्मको मूल्यांकन प्रभावित हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

हाल अस्तित्वमा रहेका सुशासनसम्बन्धी एकाइ प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ। निजामती सेवामा देखिएको दण्डहीनता, खराब कर्मचारीको संरक्षण तथा असल कर्मचारीको उपेक्षाजस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो एकाइ आवश्यक भएको हो।