२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी वेबसाइट अद्यावधिक गर्न र गुनासो सम्बोधनमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटहरू नियमित अद्यावधिक गर्न तथा नागरिक गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायलाई पत्राचार गर्दै कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसम्बन्धी विवरण वेबसाइटमा अद्यावधिक नगर्ने तथा सम्पर्क नम्बरहरू सक्रिय नहुनेबारे गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ।

निर्देशन अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल विवरण तत्काल वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क फोन उठाई सेवाग्राहीका जिज्ञासा र गुनासोको शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

0 Comments