काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण नतिर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणीहरूलाई सरकारले कडा चेतावनी जारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बाँकी रहेको सावाँ, ब्याज तथा जरिवाना तिर्न अन्तिम अवसर दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार यसअघि फोन, एसएमएस र लिखित पत्राचारमार्फत बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि अटेर गर्दै आएका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
निर्धारित समय सीमाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम तथा फोटोसहित विवरण सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ। साथै उनीहरू तथा परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिनेछ।
त्यस्तै, सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन यो कदम चालिएको हो।
