२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनी व्यवस्था संशोधनबारे छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहज बनाउने उद्देश्यले विद्यमान कानुनी प्रावधान परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।

सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग उक्त विषयमा प्रारम्भिक परामर्श गरेका हुन्। छलफलमा हालको राहदानीसम्बन्धी कानुनी ढाँचाभित्र रहेर आवश्यक संशोधनमार्फत सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने विकल्पबारे विचार-विमर्श भएको जनाइएको छ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीका अनुसार सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। तर, प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी कार्य वा विशेष जिम्मेवारीमा विदेश जाने निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै यस्तो राहदानी दिने व्यवस्था भएकाले सांसदहरूको हकमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहजीकरण गर्ने उपायबारे छलफल केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिइन्।

छलफलका निष्कर्षहरू सम्बन्धित दलभित्र पनि आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्ने र आवश्यक सुझावसहित पुनः सभामुखसँग थप संवाद अघि बढाउने समझदारी भएको बताइएको छ। साथै संसद सञ्चालन र सांसदसम्बन्धी विषयमा सभामुखको सक्रियता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया समेत सहभागी पक्षबाट व्यक्त गरिएको छ।

0 Comments