२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वास्तविक सुकुम्वासीलाई दुई साताभित्र सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा बनाइएका बस्तीहरू खाली गराउने कार्य जारी राखेको छ।

यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीमा रहेको बस्ती खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी छ। 

 यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठ टार बुद्ध चोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी भएको छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौँ महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् भने कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी छन । 

तीन वर्ष अन्तरालमा केही घर थपिएका हुन सक्छन् । यस आधारमा काठमाडौँ  उपत्यकामा झन्डै चार हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ ।

बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी र महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूले सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन्। यी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूले पनि सरकारको यस कदममा सहयोग गरेपछि थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको छ।

हालसम्म थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ।

सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशाला पुर्‍याएर उनीहरूको विवरण संकलन गरी काठमाडौँका विभिन्न होटेलहरूमा राख्ने तयारी छ।

हाललाई घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा भिन्दाभिन्दै ठाउँ बनाएर सुरक्षित रूपमा राखिएको छ। अब होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्वासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने कार्य भोलिबाटै सुरु गरिनेछ। 

वास्तविक सुकुम्वासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ । त्यस लगत्तै उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु गरिनेछ।

0 Comments