काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू संसद्मार्फत कानुन बनाएर समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विधायिकी प्रक्रियाबाट टाढा रहेर शासन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले कानुन निर्माणको नियमित संसदीय प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढे त्यसले गम्भीर राजनीतिक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए।
उनले संसद्लाई जनताको आवाज अभिव्यक्त हुने प्रमुख संस्था र सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै सशक्त सरकारका लागि पनि सक्रिय संसद् अपरिहार्य हुने बताए।
शाहीले सुकुमवासी समस्या, भूमिसुधार ऐनसँग सम्बन्धित जटिलता तथा भूमि व्यवस्थापनका विषयहरूलाई प्राथमिकतासाथ संसद्मा छलफल गरी कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा संघीय सरकारबाट भएका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर अन्तर सरकारी सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
संघीय संरचनासँग जोडिएका आर्थिक दायित्वबारे पनि टिप्पणी गर्दै उनले प्रदेश संरचना पुनरावलोकन वा खारेजीको निर्णय भए आफ्नो पार्टी सहयोगका लागि तयार रहने बताएका छन्।
