काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउन आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि कुनै पनि प्रकारका औपचारिक बैठक, गोष्ठी, तालिम वा सेमिनार होटेल तथा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाइने छैन।
योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सोमबार सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
परिपत्रमार्फत सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार सबै कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू अब आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा हल तथा तालिम कक्षमै सीमित गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै अनावश्यक खर्च घटाउने लक्ष्यसहित यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यस कदमले प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले हाल सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला मन्त्रालयको यो निर्देशन आएको हो।
