काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारले संवैधानिक रिक्तता पूर्ति, सेवा प्रवाह सुधार र जनसरोकारका कामलाई तीव्र बनाउन अध्यादेशमार्फत अघि बढेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले कुनै दललाई कमजोर बनाउने वा संरक्षण गर्ने उद्देश्य नराखी नागरिक सेवामा देखिएको ढिलाइ हटाउन कानुनी बाटो प्रयोग गरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको खाली पद अब योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भर्ना गरिनेछ।
लामिछानेले रास्वपाले विगतका अभ्यासभन्दा फरक ढंगले योग्य र सक्षम नागरिकलाई अवसर दिने नीति अघि सारेको उल्लेख गरे। उनले विगतमा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भएका नियुक्तिहरू पुनः मूल्यांकन हुने संकेत पनि गरे।
सहकारी क्षेत्रका पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न र संकलित बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सम्बन्धित अध्यादेश आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रक्रिया मात्र होइन, कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्नेमा जोड दिए।
यसैबीच, उनले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा कुनै पनि वास्तविक नागरिकलाई विस्थापित नगरिने स्पष्ट पारे। जोखिमयुक्त क्षेत्र र अवैध रूपमा अतिक्रमित स्थान खाली गर्ने काम राज्यको सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको उनले बताए।
उनका अनुसार हाल प्रभावित भनिएका परिवारहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ र उनीहरूको आवास, खाद्यान्न तथा आधारभूत आवश्यकतामा राज्यले जिम्मेवारी लिने तयारी छ। केही समय असहजता देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि यो प्रक्रिया आवश्यक रहेको उनको दाबी छ।
लामिछानेले आफ्नो पार्टीमाथि उठाइएका राजनीतिक आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नागरिकमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले सरकारको उद्देश्य दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरे।
