२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डीडीसीको महाप्रबन्धकमा शरण पाण्डे नियुक्त, घाटाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शरणकुमार पाण्डेलाई दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को महाप्रबन्धकमा जिम्मेवारी दिइएको छ। कृषि मन्त्री गीता चौधरीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पाण्डेलाई उक्त जिम्मेवारी दिएकी हुन् । 

मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेले बिहीबार दिउँसो डीडीसी पुगेर पदबहाली गरेका छन्। 

डीडीसीले किसानबाट दूध खरिद गरेबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। जसको भुक्तानी प्रक्रिया विगत लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । 

पछिल्लो समय डीडीसी विभिन्न विवादको घेरामा परेको छ। म्याद गुज्रिएको नौनीलाई घिउका रूपमा प्रशोधन गरी बिक्री गरिएको विषयदेखि संस्थाभित्रका विभिन्न आन्तरिक विकृतिहरू पनि उत्तिकै मौलाएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी, किसानबाट सस्तोमा दूध खरिद गरी मुनाफासहित उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा पनि संस्थाले घाटा व्यहोर्नु परेको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । यससँगै विगतदेखि हालसम्म नेतृत्व तहसँग जोडिएका विभिन्न स्वार्थहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

0 Comments