काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न जिल्लास्तरमै विशेष समन्वय समिति र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, उद्योग–व्यवसायको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने तथा सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले यस्तो संरचना लागू गरेको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १४ गते सचिवस्तरबाट अवधारणा स्वीकृत गरी लागू गरेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणाअनुसार अब प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा ‘जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन हुनेछ। समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका स्थानीय प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समितिको सदस्य–सचिव रहनेछन्।
समितिले जिल्लास्थित उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी कार्ययोजना तयार गर्ने, उद्योग–व्यवसायको अद्यावधिक तथ्यांक राख्ने तथा औद्योगिक क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीचको दूरी तथा पहुँच समय अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै उद्योग–व्यवसायमा चौबिसै घण्टा निगरानीका लागि आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (डीईओसी) मा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रूपमा समेत २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राजमार्ग तथा रणनीतिक मार्गहरूमा नियमित सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा लुटिएका मालसामान फिर्ताका लागि विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि अवधारणामा समेटिएको छ।
यस्तै, उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा निकायमा ‘सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिने तथा सम्भावित घटनामा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित आपराधिक घटनामा तत्काल उजुरी दर्ता गरी संलग्नमाथि कानुनी अनुसन्धान अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार समितिको बैठक कम्तिमा महिनामा एकपटक बस्नेछ भने आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि बैठक बोलाउन सकिनेछ। सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, समन्वित र द्रुत प्रतिकार्यमा आधारित बनाउन यो संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
