काठमाडौँ । सरकारद्वारा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई हटाउने नीति अघि बढाइएपछि सरकारी लगानी रहेका बैंकहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका अध्यक्षहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन् । कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा भने अध्यक्षहरूले मात्रै पदत्याग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल रहेका थिए । बैंकको सञ्चालक समितिमा थानप्रसाद पँगेनी, लक्ष्मण घिमिरे, प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राना तथा हरिकुमार सिलवाल सदस्यका रूपमा रहेका थिए ।
कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष पदमा डिमप्रसाद पौडेल तथा नेपाल बैंकको अध्यक्षमा प्रा. डा. डिल्लीराज शर्मा कार्यरत थिए ।
सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । यद्यपि, उक्त व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी बैंकहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा बाध्यकारी भने थिएन ।
यद्यपि ऐनमार्फत नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारी तयारी रहे पनि नियमावली तथा मापदण्डका आधारमा नियुक्त भएका केही पदाधिकारी प्रारम्भिक निर्णयबाट जोगिएका थिए । निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्पष्टता नपुग्दा कतिपय पदाधिकारी पदमा कायम रहेकामा अब स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए थप निर्णयमार्फत बर्खास्त गर्न सकिने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन तथा पुनर्संरचनाबारे बहससमेत तीव्र बनेको छ ।
