टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व एउटा परिवारका नाममा ल्याउन यसको सेयर बिक्री विदेशमा गरिएको खुलेको छ । सरकारले यो प्रकरणबारे चासो देखाएको छ ।
काठमाडौँ । हुन त यो विशुद्ध व्यावसायिक-व्यापारिक वा कर्पोरेट विषय हो । तर एनसेलको स्वामित्व अर्थात् शेयर बिक्री प्रकरण पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको पनि प्रमुख मुद्दा झैँ बन्न पुग्यो ।
टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन पहिलो साता त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई सर्कुलर गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका निकायहरुमा यसरी सर्कुलर गरिएको पनि दुई वर्ष बित्यो । दुई वर्षपछि, झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले यो प्रकरणमा चासो देखाएको छ।
त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सर्कुलर अनुसार सम्बन्धित निकाय र कार्यालयहरुबाट के-कस्ता प्रक्रिया अघि बढाइए ? के–के काम भए भन्नेबारे सरकारले सोधखोज शुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयले यसबारे जानकारी संकलन गरिरहेको सिंहदरबारस्थित उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे सरकारले सोधेको जानकारी गराएको छ । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियामा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को प्रावधान अनुसार भए-नभएको र सरकारको स्वामित्वमा आउने कुरालाई स्पष्ट रुपमा समेटिएको वा नसमेटिएको भन्नेबारे सोधिएको, प्राधिकरणले यसबारे प्रष्ट निर्देशन पालना गरेको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।
एनसेल प्रकरणबारे अहिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा बिचाराधीन छ । अदालतले एनसेल विरुद्धका दुइवटा मुद्धामा पेशी तोकेर प्रकृया अघि बढाइरहेको छ । एउटा मुद्धाको पेशी बैशाख २३ गते तोकिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा रह्यो भने अर्को मुद्धाको पेशी बैशाख ३० गतेलाई तोकिएको छ ।
ऐन बिपरित सेयर बिक्री
एनसेल अर्थात् ‘एनसेल अजियाटा लिमिटेड’को ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने कम्पनी हो स्पेक्ट्रलाइट युके । यो कम्पनीका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यले शेयर खरिद गर्दा दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति नलिएको स्वीकारेका छन् । छानबिन समितिसँगको बयानमा उनले विदेशमै खरिद–बिक्री भएकाले अनुमतिका लागि निवेदन नै दिनु नपर्ने आशय व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो सेयर खरिदबारेको विवरण दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट माग भएपछि मात्र उनले विवरण बुझाएको देखिन्छ । प्राधिकरणको विनियमावली बिपरीत आचार्यले सेयर खरिद गरेको सो विवरणबाट देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ को विनयम १(३) अनुसार एनसेलको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो कानूनी व्यवस्था पालना नगर्नु, सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पाप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका करहरु प्रभावित गर्न खोज्नु, करिब ६ बर्षपछि कानूनत: नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोज्नु जस्ता क्रियाकलापले उक्त कारोबार संशयपूर्ण, अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल खरिद-बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्य रोक्न र नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाईका सम्बन्धमा स्पाष्ट धारणा ४८ घटाभित्र दिन समेत निर्देशन दिएको थियो ।
पूरै सेयर हत्याउन विदेशमै बिक्री
आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाईट यूकेलाई बिक्री गरेको छ । यसमा २० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती, नेपाली नागरिक भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सतिशलाल र भावनाबीच पति र पत्नीको सम्बन्ध छ ।
यसरी यी दुईजनाले खरिद गरेको (शतप्रतिशत) सेयरको पूर्ण स्वामित्व एउटै परिवारमा पुगेको छ । एनसेल अनुमति-पत्रको २५ बर्षको अवधि सन् २०२९ मा समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३(१) अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति स्वत: नेपाल सरकारमा आउने परिदृष्य मूल्यांकन गरी आजियाटाले नेपालको मोबाइल सेवाबाट बाहिरिन खोजेको देखिएको छ । आजियाटा र नेपाल यूके बीआइटीबिच भएको सेयर बिक्री सम्बन्धी सम्झौता पनि व्यापारिक कारोबारका सामान्य शर्त भन्दा पनि पक्षहरुबीच कारोबारबाट अप्रत्यक्ष प्रतिफल लिनेगरी तयार गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०५७ कात्तिक १८ मा आशयपत्र प्राप्त गरी उद्योग विभागमा २०५८ असार ४ गते साबिकको ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’ दर्ता भएको थियो । खासमा एनसेलको प्रारम्भिक स्वरुप यही थियो । स्थापना हुँदा कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा ६० प्रतिशत वैदेशिक लगानी र ४० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने व्यवस्था थियो ।
शुरुमा जारी पूँजी ४५ करोड भए पनि चुक्ता पूँजी अत्यन्तै न्यून अर्थात् ५ लाख रुपैयाँबाट शुरु गरिएको थियो । अहिले यो कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड १ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ लाई बिक्री गरेको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर सतिशलालकै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको अहिले पनि देखिन्छ । प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, “यी दुईबीच पति–पत्नीको सम्बन्ध रहेको बुझिएको हुनाले अन्तत: एनसेलको २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी गरी शतप्रतिशत सेयर एउटै परिवारको स्वामित्वमा आउने देखिएको छ ।”
२०८६ को समयसीमा र सरकारको स्वामित्वको प्रश्न
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्षको अनुमति अवधि सकिएपछि दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति स्वत: नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार सन् २०२९ वा २०८६ सालमा एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउँथ्यो । यसरी गैरकानूनी प्रक्रियाबाट आजियाटा बाहिरिन खोज्नु नेपाललाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नचाहनु नै प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
अनुमति अवधि सकिन लागेको र सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर नै आजियाटा नेपालबाट बाहिरिन खोजेको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । तर आजियाटाले गरेको सेयर बिक्रीलाई मूल्यांकन गर्दा अनौपचारिक रुपमा दुबैपक्षको मिलेमतोमा लाभ लिन खोजेको देखिन्छ ।
सेयर खरिद-बिक्रीको सम्झौता र खरिदकर्ताको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता हेर्दा यो कारोबार ‘विश्वसिलो नदेखिएको’ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
टेलियासोनेराले सन् २००८ देखि नेपालमा लगानी शुरु गरेको थिया । यसले ‘टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ बीभी’ (जसमा ५१ प्रतिशत टेलियासोनेरा र ४९ प्रतिशत भाइजर ग्रुपको स्वामित्व थियो) मार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो ।
करिब ८ वर्ष एनसेलमा नियन्त्रण गरेपछि टेलियासोनेराले ११ अप्रिल २०१६ मा आफ्नो ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’ मा रहेको सम्पूर्ण सेयर मलेसियाको आजियाटा ग्रुपलाई बिक्री गरेको थियो ।
आजियाटाले आफ्नो २०१६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कारोबार १.७ बिलियन अमेरिकी डलरमा भएको उल्लेख गरेको छ । तर टेलिया कम्पनी (टेलियासोनेरा) स्वीडेनको वित्तीय प्रतिवेदन (नोट नम्बर ४) अनुसार उसले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीबापत १.३६ बिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको देखाएको छ । यो कुरा प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय २० प्रतिशत सेयरमा टेलियाको भूमिकाले आर्थिक चलखेललाई झनै स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार टेलिया कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत वैदेशिक स्वामित्व मात्र बिक्री गरेन, उसले स्थानीय २० प्रतिशत स्वामित्वमा रहेको आफ्नो ‘आर्थिक स्वार्थ’ समेत बिक्री गरी सिंगापुरको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट थप ४८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो ।
यसले के पुष्टि गर्छ भने टेलियासोनेराको एनसेलमा ८० प्रतिशत मात्र नभई स्थानीय २० प्रतिशत सेयरमा समेत आर्थिक लगानी र स्वार्थ रहेको थियो ।
टेलिया कम्पनीको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै यसको हिसाब स्वीडिस क्रोनरमा पनि देखाइएको छ । जसअनुसार कूल बिक्री मूल्य १२.९ बिलियन एसइके थियो, जसमा टेलियाको हिस्सा ९.६ बिलियन एसइके र अल्पमत सञ्चालक ‘भाइजर’ को हिस्सा ३.३ बिलियन एसइके रहेको थियो ।
एनसेल प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समिति (आयोग) का अध्यक्ष टंकमणी शर्मा एनसेलको स्वामित्व २०८६ सालपछि सरकारको हुनुपर्ने, कर छली गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याएर कर तिराउनुपर्ने बताउँछन् । उनले यथास्थितिमा गरिएको कारोबार स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको, सेयर तलमाथि गरेर हक हस्तान्तरण गरेर घटबढ गर्न नपाउने व्यवस्था लगायतका सुझाव र निर्देशनसहित प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि एनसेल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अहिले रोक्का गरिएको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनपछि एनसेल सम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अघि बढेका छैनन्, सबै रोक्का राखिएको छ ।
ज्ञवालीले एनसेलले सञ्चालक समितिमा हेरफेर गर्न भन्दै २१ नोभेम्बर २०२५ मा निवेदन दिएको, तर सबै कामकारबाही रोक्का राखिएकाले त्यससम्बन्धी अनुमति पनि नदिइएको बताए ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै कामकारबाही रोक्का राख्नू भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई २०८० मंसिर २४ गते निर्देशन दिएको थियो । त्यसको केही समयमै उच्च अदालत पाटनले पनि खरिद–बिक्री गर्न नपाउनेगरी रोक्का राख्नू भनेर २०८० पुस ३ गते पत्र पठाएको उनले बताए ।
