२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७०१ सरकारी सवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्यायो फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सुविधा शीर्षकमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म ३४ वटा सरकारी निकायबाट सवारीसाधन फिर्ता संकलन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयका अनुसार शुक्रबारसम्म उक्त संख्याका गाडी फिर्ता ल्याइएको हो।

तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै सवारी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायबाट फिर्ता गरिएको छ। उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत प्रयोगमा रहेका १२४ वटा गाडी सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ६४ तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित २६ वटा सवारी फिर्ता ल्याइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समान १६/१६ वटा सवारी फिर्ता गरिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, रक्षा मन्त्रालयबाट १४ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ वटा सवारी फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

0 Comments