काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार(आज) संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको हो । रिट निवेदकहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त संगठन खोल्ने तथा पेशागत हकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत कुण्ठित गरेको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले केही समयअघि जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघसंस्थामा आवद्ध ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनहरूको मान्यता खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठन तथा पेशागत समूहहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरूको तर्फबाट अध्यादेश संविधानको मर्म र मौलिक हकविपरीत रहेको तर्क गरिएको छ भने सरकारका तर्फबाट प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता तथा सरकारी संरचनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन उक्त व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य छन् । इजलासमा बहस जारी रहेकाले आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशपछि ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी रिटको सुनुवाइलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ
