काठमाडौँ । पछिल्लो समय कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सारिँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै विभागको संरचनाबारे पुनः नयाँ बहस सुरु भएको हो ।
उच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि यसबारे भोली मात्रै टुंगो लाग्ने विभाग उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता, सूचना विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा कार्यकारी प्रमुखसँग प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको आवश्यकतालाई आधार बनाएर यस्तो बहस अघि बढाइएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १६ फागुन २०७५ मा गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । त्यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएका थिए ।
पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ९ गते अन्य विभागसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने वा गृह मन्त्रालयमै फर्काउने विषय निरन्तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्न सार्वजनिक रूपमा माग गरेका थिए । २०८१ असार १२ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामिछानेले उक्त विभाग गृह मातहत राख्न भनेको बताएका थिए । ‘अहिले भर्खरै पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई पनि यो निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिरहनुभएको छ । यसमा एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएपछि त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन’ प्रचण्डले भनेका थिए । तर विश्वका अरू देशमा पनि गुप्तचर निकाय मुलुकको प्रमुख कार्यकारी मातहत रहने अभ्यास रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए ।
त्यसअघि २०८० श्रावण १८ गते नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण हुँदा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा असर परेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारले अहिले प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्च कटौती र कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाउने भन्दै मन्त्रालयदेखि विभागहरूको पुनः व्यवस्थापन अघि बढाएको छ ।
सुरक्षा तथा प्रशासनिक वृत्तमा भने विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन गरिनुले यसको संस्थागत औचित्य र स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको विभागलाई कहिले यता त कहिले उता सारिँदा संरचनागत अन्योल बढेको तथा “कागजात मिलाउनै ठिक्क” भएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत हुने गरेको छ ।
पूर्वगुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई “राज्यको आँखा, कान र दिमाग” का रूपमा विकास गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक स्वार्थअनुसार संरचना परिवर्तन गरिँदा यसको व्यावसायिक क्षमता र दीर्घकालीन रणनीतिक विकास प्रभावित हुँदै आएको छ ।
गृहमा रहँदा प्रभावकारी कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमध्ये कहाँ राख्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बहस लामो समयदेखि जारी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा विभागले सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, भू-राजनीति तथा रणनीतिक विषयमा संवेदनशील सूचना सिधै कार्यकारी नेतृत्वसम्म पुर्याउने सुविधा रहने तर्क प्रस्तुत हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि धेरै मुलुकका गुप्तचर निकाय प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखअन्तर्गत रहने उदाहरण दिइन्छ ।
तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएपछि विभागको व्यावहारिक प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार नदेखिएको आलोचना हुँदै आएको थियो । सुरक्षा समन्वयका दृष्टिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एउटै कमाण्ड संरचनामा रहँदा सूचना आदान-प्रदान र सुरक्षा परिचालन बढी प्रभावकारी हुने तर्क सुरक्षा अधिकारीहरूको छ ।
विशेष गरी आन्दोलन, भीड नियन्त्रण, आन्तरिक सुरक्षा र सीमा-सुरक्षासम्बन्धी विषयमा गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले विभाग गृहमै रहँदा तत्काल प्रतिक्रिया, संयुक्त रणनीति र परिचालन सहज हुने विश्लेषण गरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा भएका विभिन्न आन्दोलन, सुरक्षा चुनौती तथा भीड व्यवस्थापनका घटनामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी पूर्वसूचना दिन नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो । सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभावका कारण सूचना प्रणाली कमजोर बनेको निष्कर्ष पनि सरकारी वृत्तमै निकालिएको थियो ।
पूर्वगुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार समस्या विभाग कहाँ राखियो भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई कति व्यावसायिक, स्रोतसाधनयुक्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन गरिरहँदा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुने, नेतृत्व र संरचनामा अन्योल बढ्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिक क्षमता विकास प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्थायित्व दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको छ । मार्गचित्रमा विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गचित्रमा ‘इन्टेलिजेन्स ऐन’ तर्जुमा गरी विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र स्वायत्त बनाउने, प्राविधिक गुप्तचरी (टेकइन्ट) तथा साइबर इन्टेलिजेन्समा लगानी बढाउने, उच्चस्तरीय ‘एनालिटिकल सेल’ सुदृढ गर्ने तथा सबै सुरक्षा निकायको सूचना एकीकृत गर्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना केन्द्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
त्यस्तै, ठूला आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार निगरानीका लागि ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स’ क्षमता विकास गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने राज्यविरोधी गतिविधि र ‘मिस-इन्फर्मेसन’ निगरानीका लागि डिजिटल निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग रणनीतिक सूचना आदान-प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । सो मार्गचित्र तयारीक क्रममा विभागको तर्फबाट एक जना सहसचिवस्तरका कर्मचारीको पनि सहभागीता रहेको थियो ।
पछिल्लो समय सबैतिर निगरानी गर्न सक्ने, उपयुक्त रणनीति तय गरी अनुगमनकारी निकायको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री मातहतको संरचना आवश्यक रहेको बहस पनि तीव्र बन्दै गएको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन) ले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सबै निकायमाथि समान रूपमा निगरानी बढाउँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित तयारी अघि बढाइएको प्रशासन उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, केन्द्रीय समन्वययुक्त र प्रत्यक्ष कार्यकारी निगरानीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने अवधारणा समावेश गरिएकाले पनि विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारीलाई रणनीतिक रूपमा हेरिएको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक निगरानी तथा संवेदनशील सूचना व्यवस्थापनलाई एउटै रणनीतिक ढाँचाभित्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुसार विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी अघि बढाइएको उच्च सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
