काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नभई सञ्चालनमा रहेका तथा अधुरा अवस्थामा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले बजेट तयारी सम्बन्धी जानकारी दिँदै प्रगति उच्च भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए।
उनका अनुसार ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म निर्माण प्रगति हासिल गरिसकेका योजनालाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराएर पहिले सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।
सचिव पुडासैनीले विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी क्रमागत रूपमा धेरै आयोजना अघि बढाइएकाले अहिले ती योजनाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ६०० आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पठाइएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले देशभरका ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि थप न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको जानकारी पनि दिइएको छ।
उनले समग्र बजेट सिलिङ करिब १५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म करिब ५०० करोड रुपैयाँ मात्र थप हुने संकेत प्राप्त भएको बताए।
बैठकमा सचिव पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रअन्तर्गत आयोजना बैंकमा करिब ४ हजार ८ सय आयोजना दर्ता रहेको जानकारी दिँदै स्थानीय तहको माग, आयोजना प्रगति तथा आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताए।
उनका अनुसार न्यून बजेट विनियोजन भएका र अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका आयोजनालाई पनि आगामी वर्षको योजनाभित्र समेट्ने तयारी गरिएको छ।
