२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई सांसद वर्षमान पुनका प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशसँग न्यायपालिकाको कार्यशैली, सुशासन र सुधारसम्बन्धी विषयमा जिज्ञासा राखिरहेका छन् ।

सोही क्रममा सांसद पुनले न्यायपालिका भित्र देखिएका भनिएका चुनौती, संस्थागत अभ्यास तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे प्रश्नहरू उठाएका हुन् ।

उनले न्यायिक नियुक्ति र कार्यसम्पादनमा पारिवारिक प्रभाव तथा समूहगत पक्षपातको आरोपबारे धारणा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखिएका प्रश्नहरूले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति नागरिक विश्वास किन कमजोर हुँदै गएको हो भन्ने विषयमा पनि उनको जिज्ञासा रहेको छ ।

सांसद पुनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई स्मरण गर्दै न्यायपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्न के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्नेबारे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको दृष्टिकोण माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाप्रति उनको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् ।

सांसद पुनले विकास निर्माणका परियोजनामा अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेश तथा स्टे अर्डरका कारण काम प्रभावित हुने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायालयलाई विकासमैत्री बनाउन कस्तो नीति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे समेत स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

0 Comments