काठमाडौँ । संविधानमा आवश्यक परिमार्जनका विषयमा नागरिक तहबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवाला सबैलाई राय-सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिने गरी तयार गरिने बहस पत्रका लागि नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन गठित कार्यदलको हालैको बैठकले सर्वसाधारणबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
सूचनामा नेपालको संविधानमा समसामयिक सुधार तथा आवश्यक संशोधनका विषयमा राय उपलब्ध गराउन ७ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । इच्छुक नागरिकले आफ्ना सुझाव इमेल, टेलिफोन वा सचिवालयमार्फत पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी बहस पत्र तयार गरिने बताइएको छ ।
गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले गरेका छन् । कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय का कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कार्यदललाई ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदल-२०८२’ नाम दिइएको छ ।
सरकारले यो प्रक्रियामार्फत संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफललाई व्यापक सहभागितामूलक बनाउँदै नीतिगत सुझावहरूलाई औपचारिक दस्तावेजमा समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।
