काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नतिको समय थप तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ । सरकारले हाल निर्धारित समयावधिभित्र स्तरोन्नति गर्दा अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने निष्कर्षसहित प्रक्रिया स्थगनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विकास नीति समिति (सीडीपी) लाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म एलडीसी सूचीमै कायम राख्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो । तर, पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु आर्थिक-राजनीतिक अवस्थाले अपेक्षित तयारी पूरा हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले समय थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री ले नेपालले आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि स्तरोन्नति प्रक्रिया स्थगित गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल ले सन् २०२६ मे १३ मा सीडीपीका अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै स्तरोन्नतिको समय पर सार्न अनुरोध गरेका हुन् ।
सरकारले उक्त आग्रहसँगै पाँच वटा प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध तथा विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको सरकारको विश्लेषण छ । विश्व बैंकले सन् २०२६ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २।३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारको आधारमध्ये एक मानिएको छ ।
त्यसैगरी एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपालले हाल उपभोग गर्दै आएको ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री बजार पहुँचजस्ता विशेष सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरेको छ ।
दिगो संक्रमण रणनीति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर अवस्थामा नपुगेको तथा जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले थप चुनौती सिर्जना गरेको विषय पनि सरकारको तर्कमा समावेश छ ।
मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण रेमिट्यान्स प्रवाहमा असर पर्ने जोखिम बढेको तथा इन्धन, खाद्यान्न र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटनसहित समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
