काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याइएको आरोपसँग सम्बन्धित मुद्दामा विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार उक्त परियोजनाको लागत अनुमानमा अस्वाभाविक वृद्धि गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसबाट नेपाल सरकार तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई करिब ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (झन्डै ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको आर्थिक क्षति भएको दाबी गरिएको छ।
आरोपअनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमान करिब १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुर्याइ संशोधन गरिएको र सोही आधारमा सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।
आयोगले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित विभिन्न व्यक्तिहरूले मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले निर्णयहरू गरेको आरोप लगाएको छ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अन्तर्गतको विभिन्न उपदफा विपरीत रहेको दाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा २०८२ असार २१ गते आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा र केहीलाई धरौटीमा रिहा गर्दै मुद्दा पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। अदालतको सो आदेशलाई बेरीतको भन्दै आयोगले बदर गर्न र सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दा अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको हो।
आयोगले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रावधानअनुसार थुनछेक आदेश पुनरावलोकन गरी कडा कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
उक्त मुद्दा दर्ता नम्बर ०८२ सीआर ००४८ रहेको र हाल विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।
