२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कम्बोडियाले गर्‍यो ६०२ नेपालीको जरिबाना खारेज, स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधि समाप्त भएपछि पनि त्यहीँ बस्दै आएका ६०२ जना नेपाली नागरिकमाथि लगाइएको जरिबाना शुल्क मिनाहा गरेको छ ।

थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासको पहलपछि कम्बोडिया पक्षले उक्त निर्णय गरेको हो, जसले प्रभावित नेपालीलाई स्वदेश फर्कने प्रक्रियालाई सहज बनाएको दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार हालसम्म ३०२ जना नेपाली अझै कम्बोडियामै रहेका छन् र उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने तयारी भइरहेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक ट्राभल डकुमेन्ट समेत उपलब्ध गराइसकिएको जनाइएको छ ।

कम्बोडियाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार भिसा अवधि समाप्त भएपछि बस्ने विदेशी नागरिकलाई प्रतिदिन १० अमेरिकी डलर जरिबाना लाग्ने प्रावधान छ ।

दूतावासले भिसा अवधि समाप्त भइसकेका सबै नेपालीलाई एक साताभित्र स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयसीमा पालना नगर्नेहरूलाई भने त्यहाँको नयाँ कानुनअनुसार थप जरिबाना तथा कैद सजायको व्यवस्था लागू हुने चेतावनी दिइएको छ ।

नयाँ कानुनी प्रावधानअनुसार अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा संलग्न हुने वा भिसा समाप्त भएपछि पनि बसिरहने विदेशीलाई ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिबाना तथा आजीवन कैदसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच, जरिबाना तथा शुल्क मिनाहा भएका व्यक्तिहरूले स्वदेश फर्कन आवश्यक हवाई टिकटको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्नेछ । टिकट व्यवस्थापन गरेपछि त्यसको जानकारी कम्बोडियाको अध्यागमन निकायमा गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत लागू हुने दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।

0 Comments